facebookmetapixel
चार घंटे चली चर्चा के बाद संसदीय समिति को इंडिगो के जवाब से संतोष नहीं, उड़ान रद्द होने पर जांच जारीRBI के नए नियमों से ऐक्सिस फाइनैंस में पूंजी निवेश का रास्ता खुला: अमिताभ चौधरीतीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मार्च तक अपने IPO मसौदे जमा करेंगे, सरकार ने दिए दिशानिर्देशनैशनल हेराल्ड मामले में अदालत के संज्ञान न लेने के बाद खरगे बोले: PM अपने पद से दें इस्तीफाविदेश मंत्री एस. जयशंकर ने नेतन्याहू से की मुलाकात, भारत-इजराइल साझेदारी को नई मजबूतीप्रधानमंत्री मोदी को मिला इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान, भारत-अफ्रीका रिश्तों में नया अध्यायAI के दौर में भी दुनिया भर में मानवीय अनुवाद सेवाओं की मांग में जबरदस्त उछालSEBI ने बदला म्यूचुअल फंड खर्च का खेल, निवेशकों को राहत और AMC को संतुलनWTO में MFN को खत्म करने के अमेरिकी प्रस्ताव का विरोध करेगा भारत, बहुपक्षीय व्यवस्था पर टकरावमिलावटी पनीर-खोया पर FSSAI सख्त, होटल-रेस्तरां में उपयोग रोकने के दिए निर्देश
कंपनियां

यूनाइटेड इंश्योरेंस के निजीकरण का सुझाव

नीति आयोग ने सरकारी बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के निजीकरण की सिफारिश की है। सरकार का लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) पर नई नीति को आगे बढ़ाना है। एक अधिकारी ने कहा कि थिंक टैंक ने सुझाव दिया है कि बैंकिंग, बीमा और वित्तीय क्षेत्रों के निजीकरण की […]

बैंक

बैंकों के निजीकरण पर विचार

सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों के निजीकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी मुद्दे पर पर कैबिनेट सचिव की अगुवाई में हाल में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई थी, जिसमें विभिन्न नियामकीय और प्रशासनिक मुद्दों पर विचार किया गया। इससे इस प्रस्ताव को विनिवेश पर मंत्री समूह या वैकल्पिक तंत्र (एएम) […]

ताजा खबरें

सीरो सर्वेक्षण इसी महीने: वीके पॉल

नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) वी के पॉल ने शुक्रवार को कहा कि देश में कोविड संक्रमण के प्रसार और तीव्रता का आकलन करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) इसी महीने एक राष्ट्रीय सीरो सर्वेक्षण शुरू करेगी। पॉल का कहना है, ‘अब हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं। यह कोई लंबी प्रक्रिया […]

अर्थव्यवस्था

बदलेगा थोक मूल्य सूचकांक

जल्द ही ग्रीन टी, सौर ऊर्जा, सैनिटाइजर, कॉर्न फ्लेक्स, ब्राउन राइस, मशरूम, तरबूज, विकेट  कीपिंग दस्ताने, बांसुरी, बिजली की इस्तरी (इलेक्ट्रिक आयरन), एलोवेरा जैसे कई उत्पाद संशोधित थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में शामिल हो सकते हैं। महंगाई की तस्वीर बताने वाले इस सूचकांक में बदलाव होने जा रहा है और उसका आधार वर्ष 2011-12 की […]

ताजा खबरें

एसडीजी रैंकिंग में फिर शीर्ष पर केरल, बिहार अंतिम पायदान पर

नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में केरल ने पहला स्थान बरकरार रखा है। वहीं बिहार सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है। गुरुवार को यह रिपोर्ट जारी की गई। सतत विकास के लक्ष्यों (एसडीजी) के सूचकांक में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण संबंधी मानकों पर प्रगति का मूल्यांकन […]

अर्थव्यवस्था

राज्यों को रिफंड दे सकता है केंद्र

केंद्र सरकार राज्यों को अपनी संपत्तियों के मुद्रीकरण के बाबत प्रोत्साहित करने के लिए चुनौती देने का तरीका अपना सकती है। एक सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी है। नीति आयोग और दीपम केंद्रीय अनुदान के माध्यम से राज्यों को इन संपत्तियों के मुद्रीकरण और निजीकरण में शामिल लागतों की भरपाई करने वाला प्रस्ताव लाने […]

ताजा खबरें

कोविड की दूसरी लहर से अनिश्चितता

नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है कि कोविड की दूसरी लहर के बीच देश को उपभोक्ता और निवेशक धारणा को लेकर ‘अधिक अनिश्चितता’ के लिए तैयार रहना चाहिए। कुमार ने रविवार को कहा कि इस स्थिति से निपटने को सरकार जरूरत होने पर राजकोषीय उपाय करेगी। कुमार ने इस बात को स्वीकार […]

बैंक

पहले चरण में 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण पर होगी बात

सरकार पहले चरण में कम से कम दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का निजीकरण कर सकती है। सरकार से जुड़े दो सूत्रों ने कहा कि नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), वित्त मंत्रालय की वित्तीय सेवा और आर्थिक मामलों के विभागों के अधिकारियों की बैठक 14 अप्रैल को होने वाली है, जिसमें निजीकरण के […]

कंपनियां

एमएसएमई के लिए समर्पित पीएलआई पर विचार

नीति आयोग छोटे उद्यमों के लिए समर्पित उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना पर आंतरिक रूप से काम कर रहा है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि इसका मकसद एमएसएमई को समर्थन देना और उन्हें क्षमता बढ़ाने में मदद करना है। आयोग  इस पर विचार कर रहा है कि पीएलआई योजना दो हिस्सों में होनी चाहिए। […]

कंपनियां

निजीकरण प्रक्रिया होगी तेज!

सरकार विनिवेश प्रक्रिया में लगने वाला समय कम करने की दिशा में काम कर रही है। नीति आयोग और निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) विनिवेश प्रक्रिया में लगने वाला समय 12-13 महीने से कम कर महज कुछ महीनों तक सीमित करने की संभावनाएं तलाशने में जुट गए हैं। इनमें सलाहकार की नियुक्ति और […]