किसान बातचीत के लिए आएं तो और सवालों पर विचार संभव: केंद्र
कृषि कानून के कुछ प्रावधानों में बदलाव के लिए औपचारिक प्रस्ताव भेजने के एक दिन बाद केंद्र ने गुरुवार को इस बात का संकेत दिया है कि अगर किसान संगठन बातचीत के लिए आते हैं, तो वह इन कानूनों के संबंध में कुछ और स्पष्टीकरण तथा बदलावों पर विचार करने को तैयार है। यह ऐसा […]
केंद्र ने आंदोलनरत किसानों को शांत करने के लिए आज उनके सामने कई प्रस्ताव रखे, जिनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) आधारित मौजूदा खरीद व्यवस्था को जारी रखने का लिखित आश्वासन भी शामिल है। सरकार ने नए कृषि कानूनों में अन्य बहुत से बदलावों की भी पेशकश की है, जिनमें विनियमित एपीएमसी के बाहर निजी मंडियों […]
किसानों संग बातचीत रही बेनतीजा
तीन केंद्रीय मंत्रियों और हजारों आंदोलनरत किसानों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत गुरुवार को बेनतीजा रही क्योंकि केंद्रीय नेताओं ने नए कृषि कानूनों को रद्द करने की उनकी मांग खारिज कर दी। किसान प्रतिनिधियों ने करीब आठ घंटे तक चली बातचीत के दौरान नाश्ता, चाय और पानी भी लेने से इनकार कर दिया। सरकार ने […]
किसानों के साथ बातचीत बेनतीजा, फिर होगी चर्चा
कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों के प्रतिनिधियों से केंद्र सरकार ने बातचीत कर गतिरोध सुलझाने का आज प्रयास किया लेकिन वह बेनतीजा रहा। इस बारे में अब दोनों पक्षों के बीच 3 दिसंबर को बातचीत होगी। केंद्र सरकार ने किसानों के प्रतिनिधियों से तीनों कृषि कानूनों को लेकर अपनी शिकायतें 2 […]
कृषि कानूनों ने किसानों को दिया समाधान
केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसानों के आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप काफी विचार-विमर्श के बाद दिया जिनसे किसानों को ‘नए अधिकार और नए अवसर’ मिले हैं और इन अधिकारों ने बहुत कम समय में किसानों की समस्याओं […]
किसानों के लिए दिल्ली दूर नहीं!
हरियाणा और दिल्ली में पुलिस के साथ हुए दो दिनों के संघर्ष के बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने शुक्रवार को नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने और अपने आंदोलन-प्रदर्शन को जारी रखने की अनुमति दे दी जिससे मुश्किल भरे हालात का तत्काल शांतिपूर्ण समाधान निकल गया। दिल्ली […]
हवाईअड्डे से विस्थापित आंदोलन की राह पर
नवी मुंबई हवाईअड्डा परियोजना से विस्थापित हुए परिवारों के पुनर्वास में देरी के कारण इस महत्वाकांक्षी परियोजना का काम शुरू से ही प्रभावित होता रहा है। सरकार विस्थापितों की समस्याएं हल करने का दावा कर रही है लेकिन परियोजना से प्रभावित लोग वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए एक बार फिर आंदोलन का रास्ता अख्तियार […]
तेज हो सकता है किसानों का विरोध
कृषि जिंसों के दाम सरकार द्वारा तय किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम हो गए हैं। कई मंडियों में हड़ताल की वजह से किसानों को उनके उत्पाद के सही दाम नहीं मिल रहे हैं। इसकी वजह से हाल में संसद में पारित तीन कृषि अधिनियमों के खिलाफ किसानों का गुस्सा भड़क सकता है और […]
बिजली वितरण के निजीकरण पर कर्मचारी लामबंद
उत्तर प्रदेश में बिजली वितरण के निजीकरण के विरोधी में कर्मचारी लामबंद हो गए हैं। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के प्रस्ताव के विरोध में प्रदेश के बिजली कर्मचारी 29 सितंबर से तीन घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे। कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार के पहले 28 सितंबर को मशाल जुलूस निकाले जाएंगे। विद्युत कर्मचारी संयुक्त […]
ठाकरे सरकार की नई चुनौती मराठा आरक्षण
मराठा आरक्षण को लेकर एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति गर्म होने लगी है। राज्य के कई हिस्सों में मराठा आंदोलन की दोबारा शुरुआत हो चुकी है। महाराष्ट्र सरकार मराठा समाज को भरोसा दिला रही है कि वह मराठा समाज को आरक्षण दिलाने के लिए अनुकूल है। इसलिए मराठा समाज के युवक किसी भी […]
