सरकार ने वन क्षेत्र में औद्योगिक व खनन परियोजनाओं को मंजूरी देने में भ्रष्टाचार को समाप्त करने तथा आवेदनों के समयबद्ध निपटान के लिए एक कार्ययोजना पेश की है।
यह कार्ययोजना पर्यावरण मंत्रालय की सतर्कता शाखा ने पेश की है। शाखा का कहना है कि इस कार्ययोजना से वन मंजूरी चाहने वाले प्रस्तावों में वस्तुन्षि्ठता आएगी।
मंत्रालय ने मौजूदा वन मंजूरी प्रस्ताव प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए चार क्षेत्रीय कार्यालय खोलने तथा वन मंजूरी आवेदन आनलाइन दाखिल करने के प्रस्ताव करने का फैसला किया है।
इसके अलावा वन संरक्षण शाखा में उप महानिरीक्षक :वन:, सह उपनिरीक्षक :वन: का पद सृृजित करने का फैसला किया गया है।
मंत्रालय का कहना है कि इन कदमों से वन मंजूरी प्रस्तावों पर कार्रवाई में देरी के कारण समाप्त होंगे।
