राज्य के बंदरगाह मंत्री के बाबू ने आज यहां एक बयान में कहा गया कि 4,000 पन्ने की यह इस परियोजना को पर्यावरण की दृष्टि से मंजूर कराने की प्रक्रिया में आखिरी चरण की औपचारिकता है।
बंदरगाह विभाग ने गत 29 जून को इस बारे में मसौदा रपट पर परियोजना क्षेत्र के लोगौं के बीच सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की थी। उसमें करीब 700 लोगों ने हिस्सा लिया था।
अब इस रपट पर केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय 105 दिन के अंदर निर्णय करेगा। राज्य सरकार को उम्मीद है फैसला अनुकूल रहेगा।
भाषा
नननन
