केंद्र सरकार अब राज्यों के लिए भी कोविड-19 के टीके खरीदेगी अैर 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए राज्यों को मुफ्त टीके देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यह ऐलान किया। उन्होंने बताया कि टीके की संशोधित नीति अगले दो हफ्ते में तैयार हो जाएगी और 21 जून से लागू हो जाएगी। मोदी ने कहा, 'राज्यों को टीके पर एक भी पैसा खर्च नहीं करना होगा। 25 फीसदी टीके लगाने का जिम्मा राज्यों का था मगर अब यह जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार ही उठाएगी...अब 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त में टीका लगाया जाएगा।' मोदी ने कहा कि कुल उपलब्ध टीकों में से 75 फीसदी की खरीद सरकार करेगी ओर बाकी 25 फीसदी पहले की ही तरह निजी अस्पतालों के लिए उपलब्ध होंगे। निजी अस्पताल टीके प्रत्येक खुराक की निर्धारित कीमत के अलावा 150 रुपये तक ही सेवा शुल्क ले सकेेंगे। राज्य सरकारें इस पर नजर रखेंगी। इस बारे में विस्तृत दिशानिर्देश केंद्र और राज्यों द्वारा तैयार किए जाएंगे। सरकार ने 1 मई से उदार टीका नीति की घोषणा की थी, जिसके तहत राज्यों और निजी अस्पतालों को सीधे टीका विनिर्माताओं से टीके खरीदने की अनुमति दी गई थी। टीका कंपनियां उपलब्ध भंडार का केवल 50 फीसदी ही उन्हें उपलब्ध करा सकती थीं। हालांकि केंद्र और राज्यों के लिए टीके की कीमत में अंतर था। केंद्र को प्रति खुराक 150 रुपये में उपलब्ध हो रही थी जबकि राज्यों के लिए इसकी दरें 300 से 600 रुपये प्रति खुराक थीं। टीके की दोहरी कीमत की नीति पर उच्चतम न्यायालय ने सवाल उठाए थे। प्रधानमंत्री ने अपने वर्चुअल संबोधन में कहा कि राज्यों द्वारा टीकाकरण के काम को विकेंद्रीकृत करने की मांग के बाद यह नीति लाई गई थी। उन्होंने कहा, 'हमने सोचा कि अगर राज्य अपना प्रयास करना चाहते हैं तो इसमें केंद्र को समस्या नहीं होनी चाहिए... इसलिए हमने 25 फीसदी काम राज्यों को सौंप दिया।' केंद्र सरकार टीके की आपूर्ति की सूची भी राज्यों के साथ पहले ही साझा करेगी। मोदी ने कहा कि उदार टीका नीति लागू करने के दो हफ्ते के बाद राज्यों को टीके की खरीद और वैश्विक स्तर पर टीके की किल्लत का अहसास हुआ। उन्होंने कहा, 'कई राज्यों ने खुलकर बोलना शुरू कर दिया कि पुरानी व्यवस्था ही बेहतर थी और मांग की गई हम इस नीति पर पुनर्विचार करें।' टीके की मात्रा और कीमत तय करके राज्यों के पास मोलभाव करने की काफी कम गुंजाइश छोडऩे की बात कहते हृुए सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में केंद्र की खिंचाई की थी। अदालत ने केंद्र से पूछा था कि राज्यों को खुद टीका खरीदने की जिम्मेदारी देने के बजाय केंद्र समूचे टीके रियायती दर पर क्यों नहीं खरीद सकती। अदालत ने कहा था, 'आप राज्यों से कह रहे हैं कि वे एक-दूसरे से होड़ करें।' शीर्ष अदालत ने 18 से 44 साल के लोगों को टीके के लिए भुगतान करने की नीति को भी मनमाना और अतार्किक बताया था। मोदी ने अपने संबोधन में भरोसा दिया कि टीके की खरीद और देश भर में टीकाकरण अभियान में तेजी लाई जाएगी। उन्होंने कहा, 'भारत में टीकाकरण के आंकड़े कई विकसित देशों की तुलना में बेहतर हैं। हमारे तकनीकी प्लेटफॉर्म की दुनिया भर में चर्चा है और कई देशों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है।'
