पटना में गरीबों के लिए फ्लश शौचालय बनाने के लिए नगर निगम को जिम्मेदारी दी गई है। अगले साल 28 फरवरी तक यह काम पूरा कर लिया जाएगा। इसमें विज्ञापन निकालने से लेकर निर्माण कार्य की अवधि शामिल है।
निर्माण कार्य में गैर-सरकारी संस्थाओं को शामिल करने की योजना है। समेकित अल्प लागत स्वच्छता योजना (आईएलसीएस) के तहत सूखे शौचालयों को जलवाही शौचालयों में परिवर्तन करने और सफाई कर्मियों की पहचान और निर्माण के लिए सर्वेक्षण हेतु अभिरूचि पत्र आमंत्रित किया जाना है।
दस दस हजार रुपये की लागत से बनने वाले इन शौचालयों में 75 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार, 15 प्रतिशत राशि राज्य सरकार और शेष 10 प्रतिशत राशि लाभार्थी को अपने श्रम के माध्यम से लगानी होगी। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव ने कहा कि इस बाबत सभी निकायों को निर्देश दे दिए गए हैं। इस निर्देश में यह कहा गया है कि 15 से 22 जुलाई तक अभिरूचि पत्र के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा।
गैर-सरकारी संस्थाओं की तकनीकी और वित्तीय निविदाओं की जांच 25 से 31 जुलाई तक पूरी की जाएगी। बायोमेट्रिक सर्वेक्षण और मल की सफाई करने वाले लोगों की पहचान संबंधी कामों को 1 अगस्त से 30 सितंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसके बाद 10 अक्टूबर तक वृहत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इस रिपोर्ट के आधार पर सूखे शौचालयों का जलवाही शौचालयों में परिवर्तन का काम 11 अक्टूबर से 10 दिसंबर के मध्य पूरा करने का लक्ष्य रखा जाएगा। नए शौचालयों का काम 11 दिसंबर से शुरू कर 28 फरवरी 2009 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा।
यह कार्यक्रम उन कमजोर और वंचित लोगों के लिए होगा, जो शहरों में रहते हैं। इस योजना के तहत जिनके पास सूखे शौचालय मौजूद हैं, उनके शौचालय को परिवर्तित कर जलवाही शौचालय में तब्दील करने और जिनके पास शौचालय नहीं है, उनके लिए नए शौचालय का निर्माण करना शामिल है। बिहार सरकार ने इस संबंध में नगर निकायों को यह निर्देश दिया है कि कमजोर लोगों की सही पहचान हेतु शहरी परिवारों में सघन सर्वेक्षण कराया जाए। परियोजना में उन गैर-सरकारी संस्थाओं की मदद ली जा सकती है, जिन्हें इस काम का पूर्व अनुभव है।
मुख्य बिंदु
28 फरवरी, 2009 तक पूरा होगा काम
एनजीओ होंगे शामिल
योजना में 75 प्रतिशत राशि केन्द्र देगा
शहरी गरीबों को मिलेगा लाभ
