उत्तराखंड में उद्योगों को अपने बिजली बिल के भुगतान के लिए पहले के मुकाबले अधिक जेब ढ़ीली करनी पड़ेगी। उत्तराखंड बिजली नियामक आयोग (यूईआरसी) राज्य के विभिन्न उद्योगों के लिए बिजली की दरों में 10 प्रतिशत से लेकर 33 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करने का आदेश जारी किया है। यूईआरसी के सूत्रों ने यह जानकारी […]
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मध्यप्रदेश के वाणिज्यिक कर मंत्री बाबूलाल गौर ने प्रधानमंत्री डा.मनमोहन सिंह से विभिन्न मुद्दों पर अमल करने की मांग की। जिनमें भोपाल के शेष 20 वाडों को गैस प्रभावित क्षेत्र घोषित करने, एम्स के निर्माण में तेजी लाने, बीएचईएल की भूमि को मप्र शासन को सौंपे जाने के साथ ही केन बेतवा लिंक परियोजना में […]
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सरकार ने आज बताया कि दिल्ली में बस रैपिड ट्रान्जिट सिस्टम (बीआरटीएस) लागू किया जा रहा है। चन्दन मित्र द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में शहरी विकास राज्यमंत्री अजय माकन ने राज्यसभा को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) ने यह सूचित किया है कि अमबेडकर नगर से दिल्ली गेट […]
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जम्मू और कश्मीर सरकार ने प्रसिद्ध सोलीना यार्न प्लांट को फिर से चालू करने का फैसला किया है ताकि राज्य में ऊनी वस्त्र उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके। पिछले दो दशकों के दौरान राज्य में आंतकवादी घटनाओं के चलते ऊनी वस्त्र उद्योग दम तोड़ने की कगार पर पहुंच गया था। हालांकि अब केन्द्र सरकार […]
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उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना को 1 अप्रैल से पूरे उत्तर प्रदेश में लागू करने का फैसला किया है। अभी यह योजना प्रदेश के 70 जिलों में से केवल 39 जिलों में ही लागू है। इस संदर्र्भ में प्रदेश के ग्राम विकास मंत्री दद्दू प्रसाद ने अधिकारियों को निर्देश दिए है […]
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उत्तर प्रदेश में कई करोड़ रुपये के रंगों का वर्ष दर वर्ष 15 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। इस बाजार में हर्बल गुलाल जैसे त्वचा के लिए सुरक्षित उत्पादों की हिस्सेदारी भी मजबूत हो रही है। होली के रंग बनाने वाली इकाइयां मुख्यत: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में हैं। इसके अलावा […]
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कानपुर स्थित उत्तर प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की सदस्यता हासिल करने के लिए सेबी की मंजूरी मिल सकती है। माना जा रहा है कि एम दामोदरन की जगह चंद्र शेखर भावे द्वारा सेबी अध्यक्ष का पद संभालने के बाद सदस्यता के मुद्दे पर सेबी अपने रुख में बदलाव ला सकता है। […]
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राज्य में तीन सहकारी चीनी मिलों के निजीकरण करने की उत्तर प्रदेश सरकार की योजना में केन्द्र से अड़ंगा लगा दिया है। केन्द्र सरकार ने इस मामले में अपने क्षेत्राधिकार का सवाल उठाते हुए मिलों के निजीकरण को रोकने की अपील की है। ये चीनी मिलें मझोला (पीलीभीत), सरसावा (सहारनपुर) और रामाला (बागपत) में है। […]
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योजना आयोग ने आगामी वित्त वर्र्ष के दौरान दिल्ली के लिए 10,000 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना की सिफारिश की है। आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित सरकार से कहा है कि वह यमुना स्वच्छता कार्ययोजना पर ज्यादा जोर दें। उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली के लिए 2008-09 के […]
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पश्चिम बंगाल सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए राज्य में दो खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना करने का फैसला किया है। राज्य के कृषि और उपभोक्ता मामलों के मंत्री नरेन्द्र डे ने बंगाल नेशनल चेंबर आफ कामर्स द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बताया कि ये प्रयोगशालाएं दार्जिलिंग के सिलीगुड़ी और हुगली […]
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