अब राष्ट्रीय राजधानी के बीपीएल और एपीएल कार्डधारकों को सब्सिडी नहीं बल्कि पइसा दिया जाएगा। भले ही आपको विश्वास न हो लेकिन इस कवायद को जल्द ही शुरू किया जाएगा।
अगर दिल्ली सरकार अपनी योजना को मूर्त रूप देने में सफल हो जाती है तो दिल्ली के तमाम बीपीएल और एपीएल कार्डधारकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत खाद्य पदार्थों पर सब्सिडी देने केबजाए उनके सब्सिडी की राशि को खातों में जमा करा दिया जाएगा।
खाद्य और नागरिक आपूर्ति आयुक्त विजय देव ने बताया, ‘एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में हम ‘सब्सिडी के बदले नकद’ योजना को किसी एक खास क्षेत्र में शुरू करेंगे। हालांकि अभी उस क्षेत्र की पहचान किया जाना बाकी है।’ देव ने बताया कि इस पायलेट परियोजना को लेकर केंद्र सरकार पहले ही मंजूरी दे चुकी है। पीडीएस के तहत खाद्य सब्सिडी का फायदा गरीबों को बमुश्किल ही नसीब हो पाता है। सच्चाई यह है कि खाद्य माफिया और अधिकारी मिलजुल कर सब्सिडी में सेंध लगा रहे थे। निस्संदेह इस पहल से उन माफियों पर नकेल कसा जाएगा।
देव ने बताया कि यह योजना कमोबेश बिहार में अपनाए जाने वाली योजना की तरह ही है। बिहार में कार्डधारकों को गेहूं और चावल संबंधी खाद्य पदार्थों के बदले खाद्य कूपन वितरित किए जाते हैं ताकि उपभोक्ता खुले बाजार से चीजों की खरीदारी कर सके । देव ने बताया कि फिलहाल इस योजना को छोटे स्तर पर ही शुरू किया जाएगा और बाद में जनता की सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने पर ही इसे सामान्यीकरण किया जाएगा।
देव ने बताया कि ‘सब्सिडी के बदले नकद’ योजना के तहत लक्षित लोगों को भी फायदा पहुंचाया जाएगा। खुले बाजार में मिट्टी तेल में फर्जी कार्ड घोटाले के संदर्भ में बताते हुए देव ने कहा, ‘इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रणाली को ज्यादा से ज्यादा पारदर्शी और यह सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी को लक्षित क्षेत्रों तक पहुंचाया जा रहा है।’
