कोरोना की दूसरी लहर में काफी हद तक काबू पाने और कई तरह के प्रतिबंधो में ढील दिये जाने के बावजूद मुंबई में कारोबार पटरी पर वापस नहीं आ पा रहा है। मुंबई की जीवन रेखा कहीं जाने वाली लोकल ट्रेन में अभी तक आम आदमी को सफर करने की अनुमति नहीं मिली है जिसके कारण लोग दफ्तर, दुकान और कारखानों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मुंबई के कारोबारी संगठन सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि जो लोग कोरोना टीका की दोनों खुराक ले चुके हैं उन्हे लोकल में यात्रा करने देना चाहिए।
देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का कारोबारी हब समझा जाने वाला दक्षिण मुंबई बिरान सा लगता है इसकी सबसे बड़ी वजह कर्मचारी को यातायात में होने वाली परेशानी है। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार मुंबई लोकल ट्रेन में आम आदमी के लिए सफर की अनुमति अभी तक नहीं दी है। कपड़ा कारोबारियों के संगठन भारत मार्चेट चेंबर ने सरकार को पत्र लिखकर कहा कि कोरोना की लड़ाई में कारोबारी हमेंशा सरकार के साथ खड़े रहे हैं लेकिन अब व्यक्त आ गया है कि सरकार अपने प्रतिबंधों और नियमों में सुधार करें। चेंबर्स के ट्रस्टी राजीव सिंगल कहते हैं कि हमने ट्वीट करके और पत्र लिखकर सरकार से मांग की है कि जो लोग टीका की दोनों खुराक ले चुके हैं कम से कम उन लोगों को लोकल ट्रेन में यात्रा की अनुमति दी जाए।
कारोबारियों का कहना है कि अधिकांश कारोबारियों ने निजी टीकाकरण सेंटरों में पैसा देकर टीका लगवाया है ताकि वह कोरोना संक्रमण को रोकने की मुहिम को मजबूत कर सके। टीका की दोनों खुराक लेने और कोविड प्रोटोकाल को मानने के बावजूद भी कारोबार ठप पड़ है जो कारोबारियों के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को भी बेपटरी पर ले जा रहा है। कारोबार को शुरु करने के लिए जरुरी है कि कर्मचारी अपने दफ्तर, दुकान और कारखानों तक पहुंचे , इसीलिए सरकार से अनुरोध है कि लोकल ट्रेन में सफर करने की इजाजत दी जाए। गौरतलब है कि दक्षिण मुंबई का कालबादेबी इलाका कपड़ा, सोना-चांदी, तांबा और बर्तन कारोबार का हब है।
शेयर बाजार बिचौलियों के संगठन एसोसियेशन ऑफ नेशनल एक्सचेंजेज मेंबर्स ऑफ इंडिया (एन्मी) ने भी महाराष्ट्र सरकार से शेयर ब्रोकिंग और डिपॉजिटरी सेवा कर्मचारियों को लोकल ट्रेन से सफर करने की मंजूरी देने का आग्रह किया है। महाराष्ट्र के परिवहन और संसदीय मामलों के विभाग को लिखे पत्र में कहा कि शेयर बाजार अर्थव्यवस्था एवं अन्य के लिए महत्वपूर्ण हैं और उसके विभिन्न घटक वित्तीय बाजार संस्थानों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसलिए उन्हें सफर करने की मंजूरी दी जानी चाहिए, ताकि इन प्रतिष्ठानों का सुचारू तरीके से कामकाज सुनिश्चित किया जा सके। संगठन ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार और गृह मंत्रालय के शेयर ब्रोकिंग और डिपॉजिटरी सेवाओं को आवश्यक सेवाएं घोषित करने के बावजूद कर्मचारियों को लोकल ट्रेनों में सफर करने नहीं दिया जा रहा है। वह राज्य सरकार से तेजी से कार्रवाई करने की अपील करता है।
कारोबारी संगठनों की तरफ से उठ रही मांग को देखते हुए सरकार की तरफ से कहा गया है कि लोकल में आम आदमी को सफर की अनुमति मिले इसके लिए सरकार विचार कर रही है और इस पर जल्द फैसला लेगी। कारोबारी संगठनों की तरफ से लगातार उठ रही मांग की वजह से राजनीतिक दल के लोग भी सहमत है वह भी लोकल में आम लोगों को सफर करने की इजाजत देने के पक्ष में हैं। मुंबई से सटे मीरा भायंदर विधानसभा की निर्दलीय विधायक गीता जैन ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए मांग की कि सरकार लोगों की परेशानी को समझे और जिन लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है उन्हे लोकल में यात्रा करने की इजाजत दे। कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने भी कारोबारियों के हितों में आवाज उठाते हुए कहा है कि जिन लोगों ने टीका लगवा लिया है, उन्हें लोकल ट्रेन में सफर करने की इजाजत दे दी जानी चाहिए।
भाजपा के नेताओं का कहना है कि लोकल ट्रेन में आम यात्रियों को प्रवेश की अनुमति न देकर उद्धव ठाकरे सरकार केंद्र सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र कर रही है। भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चा के उपाध्यक्ष अर्जुन गुप्ता ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस और वेस्टर्न, सेंट्रल रेल्वे के महाप्रबंधकों को पत्र लिखकर मांग की है कि कोरोना टीका लगवा चुके लोगों को टिकट लेकर लोकल यात्रा करने की अनुमति दी जाए। उन्होने अपने पत्र में मांग की कि आम यात्री जो किसी कारणवश टीका नहीं लगवा पाए हैं, ऐसे लोगों को भी दोपहर 12 से 4 व रात 10 से सबेरे 7 बजे तक यात्रा करने की अनुमति दी जाए।
