पुलिस बनाम पुलिस विवाद के बीच सियासत गरम: सुक्खू सरकार के लिए संकट में अवसर?

​यह सब बेहद हैरान करने वाला है। पुलिसकर्मियों का काम अपराधियों को गिरफ्तार करना होता है। लेकिन एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य के पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार कर रही है। हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में हम ऐसा देख चुके हैं। इन सब के मूल में राजनीति है।

हाल में भारतीय युवा कांग्रेस से जुड़े कुछ युवाओं ने दिल्ली में आयोजित वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन में कमीजें उतार कर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद दिल्ली पुलिस की एक टीम शिमला जिले के रोहड़ू तहसील के चिरगांव इलाके में पहुंची और इनमें से कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने दावा किया कि इन युवाओं को उचित कानूनी प्रक्रिया के बिना गिरफ्तार किया गया (किसी दूसरे राज्य में किसी को गिरफ्तार करने के लिए उचित कागजी कार्रवाई आवश्यक होती है), और इसी आधार पर उन्होंने दिल्ली पुलिस के खिलाफ अपहरण का आरोप लगा दिया।

कानून व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था पूरी तरह से राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है। ‘गिरफ्तारी/अपहरण’ का मामला अदालत में विचाराधीन है, लेकिन दोनों राज्यों ने एक-दूसरे के पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में भाजपा की सरकार है लेकिन राजधानी में कानून-व्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन है जिसे अमित शाह संभालते हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं।

और सुक्खू के समर्थकों का मानना ​​है कि यह विवाद उनके लिए सबसे अच्छी बात साबित हुई है। विधान सभा चुनावों के बाद जब उन्हें 2022 में मुख्यमंत्री बनाया गया, तो शीर्ष पद तक पहुंचने का रास्ता कठिन था और कांग्रेस की जीत जोखिम भरी थी। हालांकि कांग्रेस ने अधिकांश सीटें (68 में से 40) जीतीं, लेकिन कांग्रेस और भाजपा का वोट शेयर लगभग बराबर (43.9 प्रतिशत और 43 प्रतिशत) था। दोनों पार्टियों को पड़े वोटों में अंतर केवल 37,974 था। यह उस राज्य में दो पार्टियों के बीच दर्ज किया गया अब तक का सबसे कम वोट शेयर अंतर था। निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर, वोट शेयर में औसत अंतर 1.41 फीसदी था, जो 1951 के बाद सबसे कम था। इसलिए कांग्रेस जो भी करती, भाजपा उसके पीछे लगी रहती।

सुक्खू के कई प्रतिद्वंद्वी होने से भी स्थिति और बिगड़ रही थी। कुछ तो पैदाइशी​ थे, कुछ उन्होंने खुद ही पैदा किए थे। वह हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, लेकिन वीरभद्र सिंह (दिवंगत), जो छह बार मुख्यमंत्री रह चुके थे और राज्य में पार्टी के सबसे बड़े नेता थे, सरकार और संगठन पर अपना दबदबा बनाए हुए थे। गांधी परिवार ने सुक्खू के उत्थान को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया और उन्हें वीरभद्र सिंह के विकल्प के रूप में सत्ता के केंद्र के तौर पर स्थापित किया। इससे स्वाभाविक रूप से टकराव पैदा हुआ। वीरभद्र सिंह के निधन के बाद भी यह कलह जारी रहा।

उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह पीडब्ल्यूडी मंत्री बने, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा शिमला के रिज पर डॉ. वाईएस परमार जैसे आधुनिक हिमाचल प्रदेश के निर्माताओं के साथ उनके पिता की प्रतिमा स्थापित करने में लगातार देरी करने के कारण उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस हाई कमान के हस्तक्षेप के बाद ही अंततः प्रतिमा स्थापित हो पाई।

बात यहीं खत्म नहीं हुई। दिसंबर 2025 में मंडी में एक रैली के दौरान, एआईसीसी प्रभारी रजनी पाटिल की उपस्थिति में, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के भावुक भाषण (मुख्यमंत्री की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, ‘इस तरह काम करने से जनता का समर्थन नहीं मिलेगा’) ने मुख्यमंत्री के मौन आलोचकों को अपने विकल्पों पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। अग्निहोत्री की यह चेतावनी अफसरशाही के लिए थी, जिसके एक वर्ग के बारे में उन्होंने दावा किया कि वह सरकार के लिए काम करता है लेकिन आधी रात को भाजपा नेतृत्व से मिलता है। ऐसा लगता है कि उनका आरोप पुलिसकर्मियों पर भी था।

सच कहें तो, सुक्खू और हिमाचल प्रदेश, दोनों प्रकृति के शिकार हैं। पिछले साल अगस्त और सितंबर में भारी बारिश के कारण बादल फटने, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से लगभग 3,500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। सड़कों, पुलों और जल एवं बिजली आपूर्ति व्यवस्था को भारी क्षति पहुंची थी। सुक्खू ने आपदा प्रबंधन अधिनियम का हवाला देते हुए तत्काल केंद्रीय सहायता मांगी थी। इससे उन्हें पंचायत निकाय चुनाव स्थगित करने की अनुमति मिल गई थी, लेकिन अब अदालत के हस्तक्षेप के बाद ये चुनाव अप्रैल में होंगे।

वर्ष 2027 में फिर होने जा रहे विधान सभा चुनाव के मद्देनजर, सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार लगातार संकटों से जूझ रही है। हालांकि, पुरानी पेंशन योजना (जो उसके चुनावी वादों में से एक थी) को बहाल कर दिया गया है और हिमाचल प्रदेश में साक्षरता दर 99 फीसदी तक पहुंच गई है, फिर भी सरकार के पास अपने प्रमुख राजनीतिक निवेश के रूप में कुछ खास नहीं है। हालांकि, केंद्र सरकार द्वारा राजस्व घाटा अनुदान बंद किए जाने के बाद हिमाचल प्रदेश पर लगभग 1 लाख करोड़ रुपये का कर्ज और 10,000 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा है, जिसके एक बड़े विवाद में तब्दील होने की आशंका है।

इस संदर्भ में, राजनीतिक विमर्श झगड़ते पुलिसकर्मियों द्वारा छेड़े गए हिमाचली-गैर-हिमाचली विवाद के मोड़ पर खड़ा प्रतीत होता है। हालांकि, सुक्खू के लिए, यह उफनती हुई नदी में फेंका गया सहारा प्रतीत होता है।