DA Hike: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज (28, मार्च) केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। इसका मतलब है कि जनवरी से मार्च तक का बकाया भी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। सरकार के इस फैसले का लाभ देश के करीब 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा।
बता दें कि हर साल सरकार दो बार DA में बढ़ोतरी करती है। पहली बढ़ोतरी एक जनवरी से जून के लिए और दूसरी जुलाई से दिसंबर के लिए होती है। सरकार इसकी घोषणा आमतौर पर होली और दिवाली जैसे त्योहारों से पहले करती है ताकि कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिल सके। लेकिन इस बार जनवरी-जून की बढ़ोतरी की घोषणा होली से पहले नहीं हुई और यह 15-20 दिन की देरी से 28 मार्च को हुई। इस वजह से अप्रैल की सैलरी में बढ़ा हुआ DA और तीन महीने का बकाया एक साथ मिलेगा।
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महंगाई भत्ता कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और पेंशनर्स की बेसिक पेंशन का एक हिस्सा होता है। यह महंगाई को देखते हुए बढ़ाया जाता है ताकि उनकी परचेजिंग पावर बनी रहे। इस बार DA 53% से बढ़कर 55% हो गया है। यानी अब बेसिक सैलरी का 55% हिस्सा DA के रूप में मिलेगा। इसी तरह पेंशनर्स को भी DA की जगह DR में 2% की बढ़ोतरी मिलेगी।
आइए इसे आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कर्मचारी की बेसिक सैलरी 30,000 रुपये महीना है। पहले उसे 53% DA मिलता था, यानी 15,900 रुपये। अब 55% DA मिलेगा, जो 16,500 रुपये बनता है। मतलब हर महीने उसे 600 रुपये ज्यादा मिलेंगे। साल भर में यह बढ़ोतरी 7,200 रुपये (600 x 12) होगी। इसके अलावा, जनवरी से मार्च तक का बकाया भी अप्रैल की सैलरी में आएगा। यानी तीन महीने का बकाया 1,800 रुपये होगा। इस तरह अप्रैल में उसे बढ़ा हुआ DA और बकाया मिलाकर कुल 2,400 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे।
अब एक पेंशनर का उदाहरण लेते हैं। अगर किसी की बेसिक पेंशन 15,000 रुपये है, तो पहले उसे 53% DR यानी 7,950 रुपये मिलते थे। अब 55% DR मिलेगा, जो 8,250 रुपये होगा। मतलब हर महीने 300 रुपये ज्यादा और सालाना 3,600 रुपये का फायदा। बकाया के तौर पर तीन महीने का 900 रुपये अप्रैल में मिलेगा। इस तरह पेंशनर को अप्रैल में 1,200 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे।
हालांकि यह राशि छोटी लग सकती है, लेकिन यह महंगाई से कुछ हद तक राहत देगी। फिर भी, पिछले सात सालों में DA में कम से कम 3% या 4% की बढ़ोतरी होती थी। इस बार 2% की बढ़ोतरी को लेकर कुछ कर्मचारी और पेंशनर्स नाखुश हैं।
यह DA बढ़ोतरी एक खास वजह से भी चर्चा में है। यह 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद पहली बढ़ोतरी है। सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया था, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। इस आयोग को अपनी सिफारिशें देने में कम से कम एक साल लगेगा। इसका मतलब है कि इस साल अक्टूबर-नवंबर में जुलाई-दिसंबर की दूसरी DA बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के तहत आखिरी होगी। इसके बाद 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी।
8वां वेतन आयोग लागू होने पर DA को बेसिक सैलरी में मिला दिया जाएगा और यह फिर से शून्य से शुरू होगा। ऐसा हर वेतन आयोग के बाद होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है और DA 55% है, तो आपकी कुल सैलरी का हिस्सा 46,500 रुपये बनता है। 8वें वेतन आयोग के बाद यह DA बेसिक सैलरी में जुड़ सकता है और नई बेसिक सैलरी बढ़कर 46,500 रुपये या उससे ज्यादा हो सकती है। फिर DA दोबारा 0% से शुरू होगा और हर छह महीने में बढ़ेगा।
अब कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर इस बात पर है कि 8वां वेतन आयोग क्या बदलाव लाएगा। सरकार जल्द ही आयोग के सदस्यों के नामों की घोषणा कर सकती है। अगले एक साल में यह आयोग अपनी रिपोर्ट देगा, जिसमें सैलरी और पेंशन में बड़े बदलाव की उम्मीद है। तब तक कर्मचारियों को अप्रैल में बढ़ा हुआ DA और बकाया मिलेगा, जो थोड़ी राहत तो देगा ही।
कुल मिलाकर, 2% DA और DR की बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को कुछ फायदा जरूर होगा। न्यूनतम बेसिक सैलरी 30,000 रुपये मानें तो हर महीने 600 रुपये की बढ़ोतरी और तीन महीने का 1,800 रुपये का बकाया अप्रैल में मिलेगा। पेंशनर्स को भी इसी तरह राहत मिलेगी। न्यूज वेबसाइट फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, यह बढ़ोतरी पिछले सात सालों में सबसे कम है, जिससे कई लोग संतुष्ट नहीं हैं। सरकार का कहना है कि यह महंगाई के हिसाब से तय की गई है, पर कर्मचारी संगठन इसे कम मान रहे हैं।
अगली DA बढ़ोतरी इस साल दिवाली के आसपास होगी, जो 7वें वेतन आयोग की आखिरी बढ़ोतरी होगी। इसके बाद 8वां वेतन आयोग सैलरी और पेंशन की पूरी तस्वीर बदल सकता है। तब तक कर्मचारी और पेंशनर्स इस छोटी राहत से काम चलाएंगे और भविष्य की बड़ी उम्मीदों पर नजर रखेंगे। यह बढ़ोतरी भले ही कम लगे, लेकिन यह उस लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है जो सरकारी कर्मचारियों के जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करती है। अब देखना यह है कि 8वां वेतन आयोग क्या नया लेकर आता है।
