डेलॉइट और टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के फ्लेचर स्कूल की एक स्टडी के मुताबिक, 90% से ज्यादा भारतीय संस्थागत निवेशक अब सस्टेनेबिलिटी जानकारी को अपने निवेश फैसले लेने की प्रक्रिया का जरूरी हिस्सा मानते हैं। साथ ही, ये भी पाया गया है कि जैसे-जैसे सस्टेनेबिलिटी निवेश मैनेजमेंट का एक अहम हिस्सा बन रही है, वैसे-वैसे ESG डेटा पर भरोसा कम होता जा रहा है। जिससे सही और भरोसेमंद डेटा पाने में चुनौतियां बढ़ रही हैं।
डेलॉइट की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय निवेशकों को सस्टेनेबिलिटी डेटा पर भरोसा करने में कई दिक्कतें आ रही हैं। इनमें सबसे बड़ी समस्या है अलग-अलग कंपनियों की ESG रेटिंग एक जैसी नहीं होती हैं, जिससे उनकी तुलना करना मुश्किल हो जाता है (73%), ESG डेटा को निवेश के फैसले लेने में शामिल करने में ज्यादा खर्च आना (71%) और कंपनियां जो जानकारी देती हैं, उसमें सही परिणाम नहीं दिखते हैं (70%)। इन सबकी वजह से निवेशक ESG आधारित निवेश की योजनाओं को ठीक से लागू नहीं कर पा रहे हैं।
स्टडी में यह भी पाया गया है कि भारतीय निवेशक सस्टेनेबिलिटी का विश्लेषण करते समय अपनी कंपनी के आंतरिक डेटा सिस्टम और ऑडिटेड (या प्रमाणित) कंपनी जानकारी पर ज्यादा भरोसा करते हैं। हालांकि, दुनिया के दूसरे देशों के निवेशकों की तुलना में, भारतीय निवेशक बाहरी डेटा स्रोतों और रेटिंग पर कम भरोसा करते हैं।
डेलॉइट साउथ एशिया के पार्टनर और सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट लीडर, विराल ठक्कर ने कहा, “सस्टेनेबल निवेश पर ध्यान देना अच्छी बात है लेकिन भरोसेमंद डेटा की कमी भारतीय निवेशकों के लिए एक बड़ी समस्या है। निवेशकों का भरोसा बढ़ाने और सही फैसले लेने में मदद करने के लिए रिपोर्टिंग के मानकों में सुधार की जरूरत है।”
उन्होंने आगे कहा, “कंपनियों को सस्टेनेबिलिटी से जुड़े अपने काम करने के तरीकों को मजबूत करना चाहिए, अच्छे क्वालिटी के मापन (measurement) और रिपोर्टिंग सिस्टम पर पैसा लगाना चाहिए, और किसी तीसरे पक्ष से अपनी जानकारी की पुष्टि करानी चाहिए। पारदर्शिता और लोगों से जुड़ाव को महत्व देकर, कंपनियां निवेशकों की उम्मीदों पर खरी उतर सकती हैं और समाज और पर्यावरण के लिए अच्छा काम कर सकती हैं, जिससे सभी के लिए एक बेहतर भविष्य बन सकता है।”
रिपोर्ट में बताया गया है कि सस्टेनेबल निवेश तेजी से बढ़ रहा है। लगभग 78 प्रतिशत भारतीय संस्थागत निवेशक अपने कुल निवेश का 30 प्रतिशत तक ऐसी कंपनियों में लगाते हैं जो पर्यावरण, समाज और कॉरपोरेट गवर्नेंस (ESG) के क्षेत्र में खास लक्ष्य हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। वहीं, लगभग 1 प्रतिशत निवेशक अपने कुल निवेश का 60 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा ऐसी कंपनियों में लगाते हैं जो ESG के मामले में बहुत अच्छे प्रदर्शन वाली होती हैं।
लगभग 41 प्रतिशत भारतीय निवेशक कहते हैं कि सरकार के नियम ही सबसे बड़ी वजह हैं जिसकी वजह से वे अपने निवेश के फैसले लेते समय पर्यावरण, समाज और कॉरपोरेट गवर्नेंस (ESG) जैसे बातों को ध्यान में रखते हैं। इसके बाद 36 प्रतिशत निवेशक कहते हैं कि वे समाज और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए ऐसा करते हैं। यह बात दुनिया के दूसरे देशों के निवेशकों से अलग है, जहां ज्यादातर निवेशक पैसा कमाने और जोखिम कम करने को ज्यादा महत्व देते हैं।
क्योंकि अब जलवायु परिवर्तन, सामाजिक मुद्दों और कंपनियों के काम करने के तरीकों के बारे में लोगों को ज्यादा पता चल रहा है, इसलिए निवेशकों पर अपने ग्राहकों की तरफ से ज्यादा दबाव बढ़ गया है। लगभग 40 प्रतिशत निवेशकों को दबाव का सामना करना पड़ता है, और इनमें से लगभग 15 प्रतिशत को अपने ग्राहकों और एसेट मैनेजर्स की मांगों के कारण अपने निवेश के फैसले लेते समय पर्यावरण, समाज और कॉरपोरेट गवर्नेंस (ESG) के बारे में सोचना बहुत जरूरी लगता है। यह दिखाता है कि ग्राहकों की उम्मीदों का निवेश के फैसलों पर कितना असर पड़ रहा है।
निवेशकों का भरोसा बनाए रखना कंपनियों के लिए बहुत जरूरी है ताकि वे बाजार में आगे बढ़ सकें, अपनी कंपनी की कीमत बढ़ा सकें और पैसा जुटा सकें। यह भरोसा तब बनता है जब कंपनियां दिखाती हैं कि वे अपना काम अच्छे से कर सकती हैं और उनका इरादा अच्छा है। स्टडी से पता चलता है कि पर्यावरण, समाज और कॉरपोरेट गवर्नेंस (ESG) के बारे में सही जानकारी मिलना बहुत मुश्किल है, जिससे निवेशकों को परेशानी हो रही है जो अपने निवेश के फैसले लेते समय इन बातों को ध्यान में रखना चाहते हैं।
डेलॉइट इंडिया की कार्यकारी निदेशक शबाना हकीम ने कहा, “इस समस्या को दूर करने और भरोसा बढ़ाने के लिए, कंपनियों को अपने सस्टेनेबिलिटी के वादों को पूरा करना होगा और पारदर्शिता बढ़ानी होगी। इसके लिए उन्हें एक जैसी रिपोर्टिंग का तरीका अपनाना चाहिए और अपनी जानकारी की सही जांच करानी चाहिए। ऐसा करने से भारतीय निवेशक सही फैसले ले सकेंगे और सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में अच्छा काम हो सकेगा, जिससे समाज और पर्यावरण को फायदा होगा।”
लगभग 80 प्रतिशत भारतीय निवेशकों ने सस्टेनेबिलिटी से जुड़ी नीतियां बना ली हैं। इनमें से 14 प्रतिशत ने पांच साल से ज्यादा समय पहले ऐसी नीति बना ली थी और 58 प्रतिशत ने दो साल से ज्यादा समय पहले ऐसी नीति बनाई थी। (PTI के इनपुट के साथ)
