निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने अपने अधिकारियों से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के शेयरों में कारोबार से बचने को कहा है।
दीपम ने यह सलाह इसलिए दी है क्योंकि उसके अधिकारियों के पास सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के बारे में बाजार की दृष्टि से संवेदनशील जानकारी हो सकती है। एक आंतरिक आदेश में दीपम ने कहा कि विभाग में शामिल होने वाले किसी भी अधिकारी को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अपनी हिस्सेदारी घोषित करनी होगी और ऐसे शेयरों को संबंधित अधिकारी द्वारा विभाग से मंजूरी के बाद ही बेचा जा सकता है।
वित्त मंत्रालय के तहत आने वाला दीपम सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में सरकारी हिस्सेदारी का प्रबंधन करता है। इसके अलावा वह सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में अल्पांश हिस्सेदारी की बिक्री, रणनीतिक विनिवेश और निजीकरण के लिए भी जिम्मेदार है।
एक अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया, ‘‘दीपम ने एक आंतरिक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि विभाग के अधिकारी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के शेयर नहीं खरीदेंगे या इन्हें साझा नहीं करेंगे। इसके पीछे विचार यह है कि दीपम के अधिकारियों के पास कुछ ऐसी जानकारी हो सकती है, जो कंपनियों के शेयर की कीमतों को प्रभावित कर सकती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वे उस जानकारी से लाभ उठा सकें।’’
अधिकारी ने आगे कहा कि दीपम केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसई) शेयरों के मूल्य को अधिकतम करने की दिशा में काम कर रहा है। यह पूरी तरह स्पष्ट है कि मूल्य-संवेदनशील जानकारी का किसी भी तरह से दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।
सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 और 2022-23 में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के क्रमश: 16,507 करोड़ रुपये और 35,294 करोड़ रुपये के शेयर बेचे थे। चालू वित्त वर्ष में सरकार ने जीआईसी और कोचीन शिपयार्ड के शेयर बेचकर करीब 5,160 करोड़ रुपये जुटाए हैं।
