भारत का औद्योगिक और वेयरहाउसिंग बाजार एक ऐसे चरण में प्रवेश कर रहा है, जहां तेजी से परिवर्तन हो रहा है। यह परिवर्तन नीति प्रोत्साहन, इन्फ्रास्ट्रक्चर के विस्तार, उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव, आपूर्ति श्रृंखला का पुनर्गठन और प्रौद्योगिकी को तेजी से अपनाने के कारण हो रहा है। रियल एस्टेट रिसर्च फर्म कॉलियर्स द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में 30 शहरों को औद्योगिक और वेयरहाउसिंग हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना गया है। जिनमें प्रमुख, उभरते और नये हब शामिल हैं। ये हॉटस्पॉट भविष्य में उद्योग और वेयरहाउसिंग की बढ़ती मांग को पूरा करेंगे, जिससे निवेशकों और डेवलपर्स को नए अवसर मिलेंगे।
कॉलियर्स की नवीनतम रिपोर्ट में भारत में औद्योगिक और वेयरहाउसिंग क्षेत्र के लिए 30 उच्च पोटेंशियल शहरों की पहचान पांच प्रमुख मापदंडों पर आधारित है। जिनमें रणनीतिक औद्योगिक और माल परिवहन गलियारों के माध्यम से उन्नत कनेक्टिविटी, आगामी औद्योगिक स्मार्ट शहर, प्रस्तावित मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLP), समुद्र और हवाई अड्डे लिंक का विस्तार, बड़े एकीकृत वस्त्र हब का विकास शामिल हैं। इन पांच मापदंडों पर आधारित शहरों की पहचान ने यह सुनिश्चित किया है कि औद्योगिक और वेयरहाउसिंग क्षेत्र में दीर्घकालिक विकास के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों में अवसरों का निर्माण हो रहा है। इन हब का विकास न केवल निवेशकों और डेवलपर्स के लिए है, बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक समुदाय के लिए भी महत्वपूर्ण होगा।
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कॉलियर्स की इस रिपोर्ट के अनुसार 30 पहचाने गए औद्योगिक और वेयरहाउसिंग हॉटस्पॉट का भौगोलिक वितरण भारत के उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी और केंद्रीय क्षेत्रों में समान रूप से विकास को प्रदर्शित करता है। विशेष रूप से 8 प्रमुख हब पहले से स्थापित मांग केंद्र हैं। 12 उभरते हब अगले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण गति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि प्रमुख औद्योगिक गलियारे, लॉजिस्टिक्स पार्क, मल्टीमॉडल हब आदि पूरा होने के करीब हैं, जिससे औद्योगिक और वेयरहाउसिंग मांग में वृद्धि हो सकती है। 10 नवजात हब वे शहर हैं जहां प्रभाव धीरे-धीरे बढ़ेगा और यह मुख्य इन्फ्रास्ट्रक्चर की पर्याप्तता, नीति समर्थन और निवेशक तैयारियों जैसी सहायता पर निर्भर करेगा।
प्रमुख हब में अहमदाबाद, बेंगलूरु,चेन्नई, दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और पुणे शामिल हैं। उभरते हुए हब में भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बटूर, इंदौर, जयपुर, कोच्चि, लखनऊ, नासिक, पटना, सूरत, विशाखापट्टनम शामिल हैं, जबकि नवजात (nascent) यानी अभी नए बन रहे हब में अमरावती, गुवाहाटी, होसूर, जम्मू, जमशेदपुर, कानपुर, नागपुर, प्रयागराज, रायपुर और विजयवाड़ा को शामिल किया गया है।
कॉलियर्स इंडिया के प्रबंध निदेशक (औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स सेवाएं) विजय गणेश ने कहा कि औद्योगिक और वेयरहाउसिंग विकास की अगली लहर औद्योगिक और माल परिवहन गलियारों के विस्तार, मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, स्मार्ट औद्योगिक शहरों और प्रमुख समुद्र–हवाई अड्डा विस्तार परियोजनाओं द्वारा मजबूत होगी। विशेष रूप से हाल के बजट में घरेलू निर्माण क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए आर्थिक वृद्धि के वितरण को प्राथमिकता दी गई है।
इसके अतिरिक्त प्रति शहर आर्थिक क्षेत्र (CER) के तहत 5,000 करोड़ रुपये का आवंटन और जीवन विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, रसायन, दुर्लभ पृथ्वी खनिज, वस्त्र आदि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में केंद्रित हस्तक्षेपों से स्थापित बाजारों में दीर्घकालिक वेयरहाउसिंग विकास को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही उभरते और नवजात बाजारों में निवेश के अवसर भी खुलेंगे।
भारत का औद्योगिक और वेयरहाउसिंग क्षेत्र तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है, जिसे 3PL (थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स) कंपनियों और विभिन्न क्षेत्रों जैसे ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, FMCG, ई-कॉमर्स आदि में मजबूत मांग से समर्थन मिल रहा है। इस मांग में तेजी विशेष रूप से सरकार के घरेलू निर्माण पर फोकस और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार से होगी, जो आने वाले एक्सप्रेसवे, माल परिवहन और औद्योगिक गलियारों, लॉजिस्टिक्स पार्क, ग्रीनफील्ड समुंदर और हवाई अड्डों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। 2030 तक शीर्ष 8 शहरों (प्रमुख हब) में ग्रेड A वेयरहाउसिंग स्पेस की वार्षिक मांग 5 करोड़ वर्ग फुट से अधिक होने का अनुमान है। इसके साथ ही यह वृद्धि उभरते और नवजात बाजारों में नए निवेश अवसरों को भी जन्म देगी।
कॉलियर्स इंडिया में राष्ट्रीय निदेशक और अनुसंधान प्रमुख विमल नादर ने कहा कि भारत का ग्रेड A वेयरहाउसिंग स्टॉक शीर्ष 8 शहरों में 2030 तक 50 करोड़ वर्ग फुट को पार करने का अनुमान है और 2047 तक यह 2 बिलियन वर्ग फुट तक बढ़ सकता है, जो गलियारा विकास कार्यक्रमों, निर्माण विस्तार और लॉजिस्टिक्स आधुनिकीकरण के मजबूत कार्यान्वयन से समर्थित होगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वृद्धि से क्षेत्रीय विकास को संतुलित गति से बढ़ावा मिलेगा और भारत के औद्योगिक और वेयरहाउसिंग बाजार के नए विकास क्षेत्रों के रूप में कई छोटे शहरों को स्थिति मिल सकेगी।
