दिल्ली की सीमाओं पर साल भर से जारी आंदोलन आज अपनी समाप्ति की ओर बढ़ता दिखा। हालांकि आंदोलन की अगुआई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने अपनी शेष मांगों पर सरकार की तरफ से भेजे गए ताजा प्रस्तावों पर कुछ मामूली आपत्तियां जताई हैं। मगर कुछ नेताओं ने कहा कि आंदोलन खत्म करने और सड़कें खाली करने पर अंतिम फैसला बुधवार दोपहर 2 बजे मोर्चे की बैठक में लिया जाएगा।
सबसे बड़े किसान समूहों में से एक और संयुक्त किसान मोर्चा में भागीदार अखिल भारतीय किसान सभा (एआईकेएस) के अध्यक्ष अशोक धवले ने कहा, ‘आज दोपहर हमें अपनी शेष मांगों पर सरकार की तरफ से नए प्रस्ताव मिले हैं। प्रमुख मांगों में सभी आंदोलनकारी किसानों पर विभिन्न राज्यों में दायर मुकदमे वापस लेना, पंजाब सरकार की तर्ज पर मृतक किसानों के लिए मुआवजे की घोषणा करना, एमएसपी पर समिति का गठन और पराली जलाने पर किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को औपचारिक रूप से वापस लेना शामिल हैं। हमने सरकार की तरफ से भेजे गए सभी प्रस्तावों पर चर्चा की है और उनमें कुछ कमियों का उल्लेख किया है। हम उन पर स्पष्टीकरण मिलने के बाद कल फैसला लेंगे।’
मोर्चा के नेताओं ने कहा कि सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्तावों पर तीन बुनियादी आपत्तियां हैं। पहली, सरकार ने कहा है कि आंदोलन खत्म होने के बाद आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ सभी मामले वापस ले लिए जाएंगे मगर संयुक्त किसान मोर्चा इस पर समयबद्ध गारंटी चाहता है क्योंकि अनुभव यही है कि आंदोलन खत्म होने के बाद मामलों को वापस नहीं लिया जाता है। दूसरा, संयुक्त किसान मोर्चा नहीं चाहता कि जिन किसान संगठनों ने वापस लिए गए कृषि कानूनों का समर्थन किया है, उनके किसी प्रतिनिधि को एमएसपी समिति में शामिल किया जाए। तीसरा, हालांकि सरकार ने आंदोलन के दौरान किसानों की मौत के लिए मुआवजा देने पर सैद्धांतिक सहमति जताई है, लेकिन मोर्चा चाहता है कि सरकार उस तरह के मुआवजा पैकेज का वादा करे जैसा पंजाब सरकार ने घोषित किया है। पहले समाचार एजेंसी पीटीआई ने खबर दी थी कि किसान नेता कुलवंत सिंह संधू ने संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया था कि आंदोलनरत किसान संगठनों के बीच आंदोलन की आगे की राह को लेकर सहमति बनी है क्योंकि उनकी लगभग सभी मांगेें मान ली गई हैं। लेकिन इस फैसले की औपचारिक घोषणा बुधवार को की जाएगी। संधू ने कहा, ‘हमारी लगभग सभी मांगें मान ली गई हैं…पत्र (सरकार से किसानों की मांगों पर आश्वासन के साथ) मिला है। एक सहमति बनी है और अंतिम फैसले की घोषणा कल की जाएगी।’
