उत्तर प्रदेश सरकार आईआईटी कानपुर (IIT-Kanpur) में चिकित्सा शोध संस्थान के साथ ही सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की स्थापना करेगी। प्रदेश सरकार ने वर्तमान सत्र के लिए तबादला नीति को मंजूरी दे दी है।
मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में नए सत्र के लिए तबादला नीति सहित कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है।
मंत्रिपरिषद के फैसलों की जानकारी देते हुए प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि लखीमपुर में नया हवाई अड्डा बनाने और सोनभद्र जिले के ओबरा में बन रहे दो ताप बिजली घरों की लागत बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी है।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) कानपुर में मेडिकल रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। इसके साथ ही यहां 500 बेड का सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। इस परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार 50 करोड़ रुपये का वित्तपोषण करेगी जोकि अगले पांच सालों तक 10 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष के हिसाब से दी जाएगी।
मंत्रिपरिषद ने ऊर्जा विभाग के हुडको से 1000 करोड़ रुपये ऋण लेने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। प्रदेश सरकार इस ऋण के लिए शासकीय गारंटी देगी। ओबरा में लग रहे दो ताप बिजलीघरों की लागत 11705 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 13005 करोड़ रुपये किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी है। कानपुर देहात जिले के घाटमपुर में लग रही नेवेली व उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम की ताप बिजलीघर परियोजना की पुनरीक्षित लागत 19406.12 करोड़ रुपये को भी मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित कर दिया है।
मंत्रिपरिषद के अन्य फैसलों की जानकारी देते हुए प्रदेश के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह ने बताया कि बुंदेलखंड की 26 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। बुंदेलखंड के ललितपुर, झांसी, महोबा और मिर्जापुर जिलों में जल शक्ति विभाग की परियोजनाओं को मंजूरी दी गयी है। इसके साथ प्रदेश के प्रयागराज में 2025 में होने जा रहे महाकुंभ की तैयारियों को लेकर भी कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है।
इस बार कुंभ मेला 3200 हेक्टेयर क्षेत्रफल की जगह 4000 हेक्टेयर में लगेगा साथ ही संगम पर घाटों का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। कुंभ मेले के आयोजन के लिए वन विभाग से लकड़ी लेने के लिए 236 करोड़ रुपये दिए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। नोएडा में जेवर एयरपोर्ट बनाने के लिए ली गई किसानों की जमीन का मुआवजा देने के लिए धनराशि को मंजूरी दी गयी है।
एक अन्य फैसले में प्रदेश में दो निजी विश्वविद्यालय खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। बरेली में फ्यूचर यूनिवर्सिटी और गाजियाबाद में एचआरआईटी यूनिवर्सिटी को मंजूरी दी गयी है। तबादला सत्र 2024-25 के लिए नई नीति को मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिल गयी है।
