अपने नौवें बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष चार चुनावी राज्यों के मतदाताओं को साधने के साथ-साथ क्षमता निर्माण बढ़ाने, छोटे और मध्यम उद्यमों के विकास, व्यापार सौदों से देश और युवाओं को अधिक से अधिक फायदा पहुंचाने, आपूर्ति श्रृंखलाओं विशेष रूप से दुर्लभ खनिज की बाधाओं को दूर करने और भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त अमेरिकी शुल्कों से प्रभावित हुए क्षेत्रों की मदद करने जैसी तमाम चुनौतियां थीं।
आगामी अप्रैल-मई में विधान सभा चुनाव वाले राज्यों- असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुच्चेरी पर भी उनका खास ध्यान रहा। भाजपा को जहां असम में सत्ता बरकरार रखने की उम्मीद है, वहीं बंगाल, केरल और तमिलनाडु में वह पिछले चुनावों से बेहतर प्रदर्शन करना चाहती है। सीतारमण ने जो साड़ी पहनी थी, वह कांजीवरम रेशम से बनी है और उनके गृह राज्य तमिलनाडु की बुनाई और कपड़ा कौशल को दर्शाती थी। अमेरिकी टैरिफ से इस दक्षिणी राज्य के कपड़ा क्षेत्र को बड़ा नुकसान हुआ है।
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अपने भाषण में सीतारमण ने नए मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का ऐलान किया है। अन्य उपायों में रेशम, ऊन और जूट जैसे प्राकृतिक फाइबर, मानव निर्मित फाइबर और नए युग के फाइबर में आत्मनिर्भरता के लिए ‘राष्ट्रीय फाइबर योजना’ और पारंपरिक समूहों को आधुनिक बनाने के लिए कपड़ा विस्तार और रोजगार योजना शामिल है।
बजट में शुल्क-मुक्त आयातित इनपुट का उपयोग कर निर्मित वस्त्र परिधानों, चमड़े के परिधानों, चमड़े या सिंथेटिक फुटवियर और अन्य चमड़े के उत्पादों के निर्यातकों के लिए निर्यात दायित्व अवधि 6 महीने से बढ़ाकर 12 महीने की गई है। अधिकारियों का कहना है कि यह उपाय कपड़ा निर्यातकों के लिए अधिक परिचालन लचीलापन, अनुपालन में आसानी और बेहतर कार्यशील पूंजी प्रबंधन प्रदान करेगा। मालूम हो कि बंगाल चमड़े के सामान का प्रमुख केंद्र है।
वित्त मंत्री ने कहा कि पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ परिवहन प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए हम हैदराबाद-चेन्नई और चेन्नई-बेंगलूरु समेत विभिन्न शहरों के बीच 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के खनिज-समृद्ध राज्यों को खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित ‘दुर्लभ पृथ्वी कॉरिडोर’ स्थापित करने में सहायता करने का प्रस्ताव करती है। उन्होंने तमिलनाडु और केरल में पश्चिमी घाट में पोडिगई मलाई में पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ माउंटेन ट्रेल, पुलिकट झील (आंध्र प्रदेश-तमिलनाडु सीमा) के किनारे बर्ड वाचिंग ट्रेल्स और आदिचनल्लूर (तमिलनाडु में) के पुरातात्विक स्थल के विकास की भी घोषणा की।
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सीतारमण ने शहरों को भारत के विकास इंजन की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि सरकार का पूरा जोर, छोटे और मझोले शहरों, धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण नगरों के विकास पर है। बजट में इन शहरों के आर्थिक क्षेत्रों के लिए 5000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इससे तमिलनाडु, बंगाल, असम और केरल के प्रसिद्ध मंदिरों वाले शहरों के बुनियादी ढांचे में सुधार हो सकता है। बजट में 100 पुराने औद्योगिक समूहों को पुनर्जीवित करने की भी घोषणा की गई है, जिससे चुनावी राज्यों को फायदा होगा।
बंगाल के लिए बजट में हुगली जिले के डंकुनी को गुजरात के सूरत से जोड़ने वाले एक नए समर्पित फ्रेट कॉरिडोर, दुर्गापुर में एक प्रमुख नोड के साथ एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक कॉरिडोर, बंगाल सहित पांच पूर्वोदय राज्यों में पर्यटन स्थलों का निर्माण और 4,000 ई-बसों के लिए प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है। असम के तेजपुर और झारखंड के रांची में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान स्थापित करने की घोषणा की गई है।
