यूरोपीय पुनर्गठन एवं विकास बैंक (EBRD) की अध्यक्ष ओडिले रेनॉ-बासो की रविवार से शुरू हो रही भारत यात्रा के दौरान G20 देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक के अलावा बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधार का एजेंडा भी चर्चा में रहने की संभावना है।
रेनॉ-बासो अपनी भारत यात्रा की शुरुआत रविवार को गांधीनगर में G20 देशों के वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक से करेंगी। उसके बाद वह राजधानी दिल्ली में आयोजित भारतीय उद्योग परिसंघ के एक गोलमेज सम्मेलन में शिरकत करेंगी। यह सम्मेलन पश्चिम एवं मध्य एशिया और उत्तर अफ्रीकी देशों में EBRD के सदस्य देशों की गतिविधियों में भारत के निजी क्षेत्र के लिए उपलब्ध अवसरों पर चर्चा करेगा।
EBRD की पहली महिला प्रमुख रेनॉ-बासो ने भारत दौरे की शुरुआत के पहले दिए एक इंटरव्यू में कहा, ‘G20 विमर्श के केंद्र में शामिल बहुपक्षीय विकास बैंक में सुधार से संबंधित हरेक मुद्दा हमारी चर्चा के लिए अहम है। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत को G20 अध्यक्ष के तौर पर बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।’
लंदन स्थित मुख्यालय वाले EBRD की एक बहुपक्षीय विकास बैंक के रूप में स्थापना 1991 में हुई थी। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद उभरते यूरोप में निजी एवं उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। भारत भी इसके 71 शेयरधारक देशों में से एक है। EBRD उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में कुछ मानकों के आधार पर निवेश करता है ताकि ये देश अधिक प्रतिस्पर्द्धी, अधिक समावेशी, अधिक जुझारू और अधिक एकीकृत बन सकें और उनका शासन भी बेहतर हो।
रेनॉ-बासो ने कहा, ‘हम भारत की निजी कंपनियों के साथ काम करते रहे हैं और हम सह-निवेश या सह-वित्तपोषण वाली परियोजनाओं की संभावनाएं तलाश रहे हैं। इसमें हरित क्षेत्र और जलवायु परिवर्तन के अलावा दवा, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि-व्यवसाय और सेवा क्षेत्र में सहयोग अहम होगा।’
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, इस साल जून में भारत और EBRD का साझा निवेश 1.1 अरब डॉलर था जिसमें EBRD ने 88.1 करोड़ डॉलर का वित्तपोषण किया था।
