दो बार निवेशकों को आकर्षित करने में विफल रहने के बाद अब उत्तर प्रदेश के नोएडा में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी के लिए हालीवुड की प्रतिष्ठित कंपनियों ने रुचि दिखाई है। फिल्म निर्माण क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों अमेरिका की यूनिवर्सल स्टूडियो और 20 सेंचुरी फॉक्स ने यूपी की फिल्म सिटी परियोजना में भागीदार बनने की इच्छा जाहिर की है। इसके अलावा दक्षिण भारतीय फिल्मकार राजामौली ने भी यहां स्टूडियो बनाने की रुचि दिखायी है।
दुनिया की प्रतिष्ठित फिल्म निर्माण कंपनियों व भारतीय फिल्मकारों से बातचीत के बाद अब यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी (यीडा) नए सिरे से शर्तें तय कर तीसरी बार वैश्विक निविदा आमंत्रित करेगा। दो बार नाकामी हाथ लगने के बाद इस बार यीडा अधिकारियों ने देश-विदेश की कई बड़ी फिल्म निर्माता कंपनियों व चोटी के फिल्मकारों से पहले बातचीत की और उसके बाद निविदा की शर्तों को नए सिरे से तय करने का फैसला किया। प्री बिड चर्चा में हालीवुड की नामचीन कंपनियों के अलावा दक्षिण के सुपरस्टार रजनीकांत और फिल्म कंपनी ट्यूलिप ने भी फिल्म सिटी में निवेश की इच्छा जताई है।
यीडा ने सबसे पहले बीते साल नवंबर में और फिर इसी साल मार्च में फिल्म सिटी के निर्माण के लिए निविदाएं आमंत्रित की थीं। हालांकि दोनो बार फिल्म सिटी के लिए कंपनियां आगे नहीं आयी थी। इसके बाद अब फिल्मकारों, निर्माता कंपनियों से बातचीत के बाद पूरी प्रक्रिया में बदलाव कर नयी शर्तों के साथ निविदा जारी करने का फैसला किया गया है।
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यमुना अथॉरिटी में बनने वाली फिल्म सिटी का निर्माण चार चरणों में करने और निवेशकों को अतिरिक्त रियायत देने का भी प्रस्ताव बन रहा है। साथ ही पहले की शर्तों के मुताबिक अब निर्माता कंपनी को प्रदेश सरकार को हर साल 25 करोड़ रुपये का प्रीमियम देने की शर्त की बजाय मुनाफे में हिस्सेदारी का प्रस्ताव रखा जाएगा। आंतरिक विकास में कंपनियों को छूट के साथ उन्हें डिजाइन में भी छूट दी जाएगी। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी में 1000 एकड़ में प्रस्तावित फिल्म सिटी को पहले चरण में 250 एकड़ में विकसित किया जाएगा। इस क्षेत्रफल में फिल्म इंस्टीट्यूट, होटल व स्टूडियो बनेंगे। फिल्मसिटी की विकासकर्ता कंपनी को 90 साल के लिए लाइसेंस दिया जाना भी निविदा की शर्तों में शामिल होगा।
यीडा अधिकारियों के मुताबिक फिल्म निर्माता कंपनियों व फिल्मकारों के सुझाव के मुताबिक निविदा शर्तों में बदलाव कर उसे औद्योगिक विकास विभाग के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। जल्द ही फिर से वैश्विक निविदा आमंत्रित की जाएगी।