उत्तर प्रदेश में हर साल एक लाख युवा उद्यमी तैयार करने के लिए योगी सरकार वित्तीय सहायता देगी। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (युवा) के तहत आगामी दस सालों में 10 लाख सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश सरकार ने बायोप्लास्टिक के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए नीति का ऐलान किया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के दोनो तरफ सोलर पार्क विकसित करने का भी फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में आईटी व उनसे संबंधित सेवाओं को उद्योग का दर्जा दिया गया है।
मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में बायोप्लास्टिक नीति, मुख्यमंत्री युवा योजना सहित कुल 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत हर साल एक लाख नौजवानों को सूक्ष्म इकाई खोलने के लिए प्रदेश सरकार पविभिन्न प्रोत्साहन देगी। इसके तहत परियोजना लागत अथवा पांच लाख रूपये जो भी कम हो का 10 फीसदी मार्जिन मनी सब्सिडी के तौर पर दी जाएगी। इसमें आवेदन की शैक्षिक योग्यता न्यूनतम 8 वीं पास होगी पर 12 वीं पास को वरीयता दी जाएगी।
परियोजना लागत अथवा पांच लाख रूपये अधिकतम के ऋण पर देय ब्याज की चार वर्षों तक प्रदेश सरकार शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति करेगी। चार वर्षों में मूलधन को ब्याज के सहित वापस कर देने वाले अगले चरण में ऋण लेने के पात्र होंगे।
कुल परियोजना लागत का सामान्य वर्ग को 15 फीसदी, पिछड़ा वर्ग 12.5 फीसदी व अनसूचित जाति जनजाति को 10 फीसदी अंशदान करना होगा। हालांकि आकांक्षी जिलों, बुंदेलखंड व पूर्वांचल क्षेत्र के आवेदकों को केवल 10 फीसदी का अंशदान करना होगा। प्रदेश सरकार की योजना इस अभियान के तहत अगले 10 सालों में 10 लाख सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना का है।
मंत्रिपरिषद ने बायोप्लास्टिक नीति को मंजूरी देते हुए इस क्षेत्र में उद्योग लगाने वालों के लिए तमाम रियायतों व प्रोत्साहनों का एलना किया है। प्रदेश में बायोप्लास्टिक उद्योग में 1000 करोड़ रूपये या अधिक निवेश करने वाली कंपनियों को पूंजी निवेश का 50 फीसदी सब्सिडी के तौर पर सात वर्षों में दिया जाएगा।
इन उद्योगों पर अगले 10 सालों तक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी माफ रहेगी व इस अवधि में राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) का 100 फीसदी प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रस्ताव में कहा गया है कि इस नीति से प्लास्टिक प्रदूषण में कमी आएगी और अपशिष्ट का निस्तारण हो सकेगा।
एक अन्य फैसले में मंत्रिपरिषद ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को दोनो ओर सौर पार्कों की स्थापना को हरी झंडी दिखायी है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की 296 किलोमीटर लंबाई में दोनो ओर सार पार्क की स्थापना के लिए 1500 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। इस पार्क की स्थापना बिल्ट, ओन और आपरेट (बीओओ) के माडल पर की जाएगी। जमीन विकासकर्त्ता को मात्र एक रूपये के लीज रेंट पर यूपीडा देगा और यहां 450 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा की जा सकेगी।
मंत्रिपरिषद ने विश्व बैंक की मदद से कृषि क्षेत्र के उन्नयन के लिए चलाई जाने वाली 4000 करोड़ रूपये की लागत वाली एग्रीज योजना के क्रियान्वन को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना में विश्व बैंक की ऋण के रूप मे हिस्सेदारी 2737 करोड़ रूपये व राज्यांश 1166 करोड़ रूपये रहेगा। एक अन्य फैसले में मंत्रिपरिषद ने सूचा प्रौद्योगिकी व इससे जनित सेवाओं कतो उद्योग का दर्जा दिए जाने संबंधी प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।
मंत्रिपरिषद ने मक्का ज्वार बाजरा के क्रय नीति को मंजूरी दे दी है। इसके तहत मक्का की खरीद 2225 रूपये क्विंटल,बाजरा 2625 रूपये प्रति कुंतल और ज्वार हाइब्रिड 3571 रूपये प्रति कुंतल की दर से खरीदा जाएगा। मक्का खरीद 21 जिलो में, बाजरा खरीद 32 जिलो में और ज्वार खरीद 11 जिलो में 1अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक की जाएगी।
