उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे 594 किलोमीटर वाले गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन नए साल में होगा। मेरठ से प्रयागराज तक जाने वाले गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य 97 फीसदी पूरा हो गया है जबकि मुख्य कैरिज वे पूरी तरह से बन चुका है। अगले महीने इस एक्सप्रेस वे का ट्रायल रन किया जाएगा। गंगा एक्सप्रेस वे के दोनो किनारों पर औद्योगिक गलियारों के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण का काम तेजी से चल रहा है।
गंगा एक्सप्रेस वे के चालू हो जाने के बाद मेरठ से प्रयागराज की दूरी महज 6 घंटे में पूरी की जा सकेगी। गंगा एक्सप्रेस वे को छह लेन का बनाया गया है जिसका विस्तार कर इसे आठ लेन का किया जा सकता है। इस पर आपात स्थिति में लड़ाकू विमानों के उतरने के लिए हवाई पट्टी भी बनाई गयी है। कुल 594 किमी के इस एक्सप्रेस वे में चार स्थानों पर लड़ाकू विमानों के उतरने के लिए हवाई पट्टी बनाई जा रही है जिसमें शाहजहांपुर के जलालाबाद में 3.5 किमी लंबी पट्टी तैयार कर दी गयी है। एक्सप्रेस वे पर वाहनों की रफ्तार की सीमा 120 किमी प्रति घंटे रखी जाएगी।
Also Read: Kharif Crop Production Estimate: बारिश से नुकसान के बावजूद खरीफ फसलों का उत्पादन बढ़ने का अनुमान
इस एक्सप्रेस वे को पश्चिमी यूपी के अन्य जिलों से जोड़ने के लिए 91 किमी लंबा फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेस वे भी बनाया जा रहा है। इस 90.838 किलोमीटर लंबे लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण होने से ये सभी जनपद आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे और प्रयागराज से मेरठ गंगा एक्सप्रेस वे से सीधा जुड़ जाएंगे। गंगा एक्सप्रेसवे को आगरा एक्सप्रेस-वे और बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे से जोड़ा जाएगा। फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे इटावा, कन्नौज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद से शाहजहांपुर और हरदोई से जुड़ेगा। कन्नौज और मैनपुरी के बीच यह लिंक एक्सप्रेस-वे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से जुड़ जाएगा। इस एक्सप्रेस की लागत 36,230 करोड़ रुपये हैं और इसके लिए 7,453.13 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया है। इस एक्सप्रेस वे का विस्तार हरिद्वार तक भी किया जा रहा है।
औद्योगिक विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 594 किमी लंबे गंगा एक्सप्रेस वे के चालु हो जाने से मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ व प्रयागराज में उद्योगों को रफ्तार मिलेगी। एक्सप्रेस वे के दोनो तरफ बन रहे औद्योगिक गलियारे को उद्योगों के साथ ही लॉजिस्टिक कंपनियों व शैक्षिक संस्थाओं को आवंटित की जाएंगी।
