उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के किनारों पर औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए बड़ी सहूलियत दी गयी है। उद्यमी इन स्थानों पर टोकन धनराशि जमाकर ही एंडट यूनिक स्थापित कर सकेंगे। इसके साथ की केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली खाली जमीनों पर भी सरकार से समन्वय बनाकर उद्योगों की स्थापना कराई जाएगी।
उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर औद्योगिक विकास विभाग के विभिन्न अनुभागों के तहत संचालित योजनाओं एवं कार्यों की प्रगति समीक्षा की। जिसमें मंत्री नन्दी ने पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के किनारे टोकन एमाउंट देकर एंकर यूनिट स्थापित किए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
मंत्री नन्दी ने कहा कि इससे जहां एक्सप्रेसवे के किनारे उद्योग स्थापित होने से विकास होगा वहीं लोगों को रोजगार भी मिलेगा। नंदी ने कहा कि एक्सप्रेस वेज के किनारों औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यहां लगने वाली औद्योगिक इकाइयों को नीति के तहत दी जाने वाली सभी तरह की रिययतें भी मिलेंगी।
मंत्री नन्दी ने कहा कि हाल के वर्षों में विभिन्न उद्योगपरक नीतियों और सरकारी प्रोत्साहन के चलते प्रदेश को ग्रोथ और प्रगति के पंख मिले हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार की सकारात्मक कार्यशैली, पारदर्शी कार्य प्रणाली और अनुकूल नीतियों ने निवेशकों का भरोसा और विश्वास अर्जित किया है। जिसे आगे बढ़ाने और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की आवश्यकता है।
मंत्री नन्दी ने युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजना स्वामी विवेकानन्द सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट वितरण आदि के लिए समय सीमा निर्धारित करते हुए वितरण की कार्रवाई पूर्ण करने के निर्देश दिए।
मंत्री नन्दी ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि भारत सरकार की जो सम्पत्तियां उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, जिन पर किसी प्रकार के कोई उद्योग संचालित नहीं हुए हैं। ऐसी सम्पत्तियों का सर्वेक्षण कराकर एवं भारत सरकार से समन्वय स्थापित करके उन पर उद्योगों को स्थापित किए जाने की कार्रवाई की जाए। जिससे रोजगार सजन हो।
मंत्री नन्दी ने पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे से सटे क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक्सप्रेसवे किनारे के क्षेत्रों में उद्योगों को स्थापित करने के निर्देश दिए। कहा कि प्रदेश के ऐसे क्षेत्र जहां पर औद्योगिक विकास धीमा है वहां कंपनियों को टोकन मनी देकर और उचित कीमत पर जमीन देकर उद्योगों को गति देते हुए औद्योगिक इकाई स्थापित कराने का प्रयास किया जाए। बैठक में सीईओ इन्वेस्ट यूपी विजय किरण आनन्द, विशेष सचिव औद्योगिक विकास चंद्र विजय एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।