योगी सरकार की बड़ी पहल, बुंदेलखंड को मिलेगा अपना एयरपोर्ट; बीडा बनेगा यूपी का नया औद्योगिक हब

नोयडा की तर्ज पर बुंदेलखंड के झांसी मंडल में बन रहे औद्योगिक एवं आवासीय उपनगर में एयरपोर्ट बनेगा। नवगठित बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) को बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के साथ ही आगरा-ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे से भी जोड़ा जाएगा। दिल्ली-चेन्नई रेल मार्ग का स्टेशन भी बीडा में बनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीडा के कामों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को एयरपोर्ट के लिए जमीन चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बीडा के समुचित विकास तथा कनेक्टिविटी को और बेहतर करने पर बल देते हुए कहा है कि आगरा-ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे का बीडा/झांसी तक विस्तारीकरण किया जाना चाहिए। इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से संवाद किया जाए। उन्होंने यूपीडा को बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे को बीडा क्षेत्र से जोड़ने के लिए एक लिंक एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए एलाइनमेंट प्रक्रिया तेजी से पूरी करने भी निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली-चेन्नई की चतुर्थ रेलवे लाइन तथा बीडा क्षेत्र में रेलवे स्टेशन निर्मित करने की दिशा में कार्य किए जाएं। उन्होंने दिल्ली-नागपुर इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर का एक नोड बीडा में विकसित करने की जरूरत बताते हुए बीडा क्षेत्र में एक मल्टीमोडल लॉजिस्टिक्स पार्क के निर्माण के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बुन्देलखण्ड अब पिछड़ेपन की परिभाषा नहीं, बल्कि प्रगति के प्रतीक के रूप में उभरेगा। बीडा की सफलता से न केवल झांसी, बल्कि पूरे क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अगले 06 माह में भूमि अधिग्रहण की समस्त कार्यवाही पूरी कर ली जाए। इसके लिए एक सप्ताह में रजिस्ट्री व राजस्व से जुड़े अतिरिक्त कार्मिकों की तैनाती की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीडा को प्रदेश के औद्योगिक विकास का नया ग्रोथ इंजन बनाते हुए इसे ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस’ और रोज़गार सृजन का आदर्श मॉडल बनाया जाए।

अधिकारियों ने बताया कि बीडा के गठन के लिए कुल 56,662 एकड़ क्षेत्रफल अनुमोदित किया गया है, जिसमें से अब तक 22,028 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को पारदर्शी, समयबद्ध और ऑनलाइन बनाने के लिए बीडा द्वारा एक विशेष सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से किसानों की सहमति से लेकर भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया डिजिटल रूप में सम्पादित की जाएगी। कृषकों की सुविधा हेतु बीडा कार्यालय में कॉल सेंटर की स्थापना नवंबर माह से की जा रही है।

बीडा क्षेत्र के लिए मास्टर प्लान-2045 को बोर्ड की संस्तुति मिल चुकी है। इसके तहत 35.8 फीसदी भाग औद्योगिक गतिविधियों के लिए, 15.2 फीसदी आवासीय, 5.1 फीसदी मिश्रित उपयोग हेतु, 1.5 फीसदी वाणिज्यिक एवं 10.6 फीसदी ग्रीन बेल्ट के लिए रखा गया है। बीडा क्षेत्र में रेलवे स्टेशन, लॉजिस्टिक पार्क, ट्रक टर्मिनल, बस डिपो और आईटी पार्क जैसी परियोजनाएँ भी प्रस्तावित हैं।