महाराष्ट्र में हाल ही में बाढ़ और बारिश से खरीफ सीजन की करीब आधी फसल बर्बाद हो गई है। राज्य की 68 लाख हेक्टेयर भूमि पर फसल बर्बाद हो गई। जिससे करीब 60 लाख किसान बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ और बारिश के कारण भारी नुकसान उठाने वाले किसानों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने 31,628 करोड़ रुपये के मुआवजा पैकेज की घोषणा की। सरकार बाढ़ से क्षतिग्रस्त प्रति हेक्टेयर कृषि भूमि के लिए 47,000 रुपये नकद और रोजगार गारंटी योजना के तहत 3 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करेगी।
राज्य मंत्रिमंडल की साप्ताहिक बैठक के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पशुओं के नुकसान के संबंध में किसानों को प्रति पशु 32,000 रुपये मिलेंगे। मॉनसून की शुरुआत में कुल 1.43 लाख हेक्टेयर भूमि पर बुआई हुई थी, लेकिन 68 लाख हेक्टेयर भूमि पर फसल बर्बाद हो गई। मिट्टी की ऊपरी परत बह जाने के कारण 60,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को नुकसान हुआ है। भारी बारिश के कारण 36 में से 29 जिले और 358 में से 253 तालुका प्रभावित हुए हैं। पैकेज में फसल नुकसान, मिट्टी के कटाव, घायलों को अस्पताल में भर्ती होने, निकट परिजन के लिए अनुग्रह राशि, घरों, दुकानों और पशु शालाओं को हुए नुकसान आदि के लिए मुआवजा शामिल है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अतिरिक्त, सभी प्रभावित किसानों को प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपये तथा क्षतिग्रस्त कुओं के लिए 30,000 रुपये दिए जाएंगे। फसल बीमा कराने वाले 45 लाख किसानों को प्रति हेक्टेयर 17,000 रुपये की बीमा राशि मिलेगी। यह राहत पैकेज महाराष्ट्र के 36 में से 29 जिलों में हुए नुकसान की भरपाई करेगा।
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि किसानों को निराश नहीं होना चाहिए। वित्तीय संकट के बावजूद किसानों को सहायता मिलेगी। शिंदे ने कहा कि हमने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और केंद्रीय सहायता की मांग की। भारी बारिश के कारण किसानों को नुकसान हुआ है। ग्रामीण इलाकों में मवेशियों, घरों और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को नुकसान हुआ है। कुछ लोगों की जान भी गई, जबकि कुछ घायल हुए हैं।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने नष्ट हुए घरों के पुनर्निर्माण के लिए सहायता और नुकसान झेलने वाले दुकानदारों को 50,000 रुपये देने की घोषणा की। हम बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए घरों के पुनर्निर्माण में मदद करेंगे। यह सहायता प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदान की जाएगी। साथ ही, जिन दुकानदारों को नुकसान हुआ है, उन्हें 50,000 रुपये की सहायता दी जाएगी और मवेशियों से हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एनडीआरएफ के अनुसार, केवल तीन जानवरों को ही सहायता दी जाती थी, लेकिन राज्य सरकार ने इस नियम को रद्द कर दिया है और किसानों के हर मृत जानवर को सहायता दी जाएगी।
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राहत पैकेज की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री कहा कि किसानों को हो रही आर्थिक और मानसिक परेशानियों की पूरी भरपाई कोई नहीं कर सकता। हम चाहते हैं कि हमारे किसान फिर से अपने पैरों पर खड़े हों। इससे पहले, 5 अक्टूबर को देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि भारी बारिश से प्रभावित किसानों की मदद के लिए जल्द ही फैसला लिया जाएगा।
शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के इस दावे पर कि उनके मुख्यमंत्री रहने के दौरान ऋण माफी की गई थी, फडणवीस ने कहा कि उनके (फडणवीस के) पहले कार्यकाल (2014 से 2019) के दौरान फसल ऋण माफ किए गए थे।