महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एकनाथ शिंदे सरकार का पहला बजट पेश किया। फडणवीस ने किसानों, महिलाओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, बुनियादी सुविधाओं और पर्यावरण वाला पंच अमृत बजट पेश किया। किसानों के लिए महज एक रुपए की राशि में फसल बीमा गारंटी का प्रावधान किया है। इसके साथ ही राज्य सरकार की ओर से हर साल छह हजार रुपए की राशि की मदद किसानों के लिए प्रस्तावित की गई है।
महाराष्ट्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 4,49,522 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है, जिसे पंच अमृत बजट कहा गया। पिछले वर्ष 4,03,447 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया था। इस बार 16,112 करोड़ रुपये के घाटे का बजट पेश किया गया जबकि पिछले साल 24,353 करोड़ रुपये के घाटे वाला बजट पेश किया गया था। महाराष्ट्र सरकार के बजट में किसानों के लिए काफी योजनाओं को शामिल किया गया है। जिसमें खेती के लिए लोन से लेकर फसल की बीमा गारंटी तक की योजनाएं हैं।
फडणवीस ने कहा कि बजट में किसानों के लिए प्रावधान को बढ़ाकर 6,900 करोड़ रुपये किया गया है और स्वास्थ्य बीमा योजना ‘महात्मा फुले जन आरोग्य योजना’ के दायरे को बढ़ाया गया है। इसे 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने का प्रस्ताव है। शिंदे नीत सरकार का गठन जून 2022 में हुआ था। विधान परिषद में बजट प्रस्ताव राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने पढ़ा।
फडणवीस ने बजट भाषण में घोषणा की है कि अब एक रुपए में बीमा फसल योजना किसान रजिस्टर कर सकेंगे। अब किसानों पर कोई बोझ नहीं है। किश्त का भुगतान राज्य सरकार करेगी। 3, 312 करोड़ रुपए का भार राज्य सरकार वहन करेगी । धान के किसानों को प्रति हेक्टेयर 15 हजार रुपए की प्रोत्साहन सब्सिडी देने की भी घोषणा की गई है। इसके अलावा ड्रोन के जरिए फसलों का ई-पंचनामा भी किया जाएगा।
महाराष्ट्र सरकार ने नमो शेतकरी योजना के जरिए किसानों को सालाना 6,000 की राशि देने का प्रावधान किया है। वहीं केंद्र से भी हर साल किसानों को 6,000 रुपये मिलते हैं। यानी कि इस योजना के लागू हो जाने के बाद किसानों को कुल मिलाकर 12,000 रुपए हर साल मिलेंगे। इससे आर्थिक तौर पर कहीं न कहीं किसानों को बड़े पैमाने पर मजबूती मिलेगी। जिससे कि वे खेती को लेकर पहले से काफी ज्यादा सजग हो सकेंगे।
महात्मा ज्योतिराव फुले जनरोग्य योजना में बीमा कवर 1.50 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इसमें 200 नए अस्पताल शामिल किए जाएंगे। किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी के लाभ को 2.50 लाख रुपए से बढ़ाकर चार लाख रुपए तक कर दिया गया है। राज्य भर में 700 स्व.बालासाहेब ठाकरे अस्पताल हो गए हैं।
लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए ‘लेक लाडकी’ योजना के तहत पीले और नारंगी राशन कार्ड धारक परिवारों की बालिकाओं को लाभ मिलेगा। जन्म के बाद प्रति लड़की 5,000 रुपये दिए जायेंगे। पहली कक्षा में 4,000 रुपये, छठी कक्षा में 6,000 रुपये दिए जाएंगे।
ग्यारहवीं में 8,000 रुपये दिए जायेंगे। बालिका के 18 वर्ष की होने पर 75,000 रुपये दिए जायेंगे। इसके अलावा सरकारी बसों (रोडवेज) में महिलाओं का सिर्फ आधा किराया लगेगा। महिलाएं अब प्रति माह 25,000 रुपये तक का व्यवसाय बिना टैक्स के कर सकेंगी। पहले यह सीमा 10,000 रुपये प्रति माह थी।
बजट में दस लाख नए घर आम जनता के लिए बनाने का प्रावधान किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 साल में 10 लाख घरों के लिए मोदी आवास घरकुल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 लाख घर (2.5 लाख आवास अनुसूचित जाति-जनजाति, 1.5 लाख अन्य वर्ग) बनेंगे।
रमई आवास के तहत 1.5 लाख घर बनेंगे जिस पर 1,800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शबरी, पारधी, आदिम आवास के तहत 1 लाख घर तैयार किया जाएगे। यशवंतराव चव्हाण फ्री कॉलोनी योजना के तहत 50,000 घर बनेंगे।
महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी बजट में किसानों की कर्जमाफी का भी प्रावधान किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017 के शेष पात्र किसानों को योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार के जरिए महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी ऋण राहत योजना का लाभ दिया गया।
इसके तहत 12.84 लाख पात्र किसानों के खातों में सीधे 4,683 करोड़ रुपये जमा हुए हैं। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को 3 साल में जैविक खेती के तहत लाया जाएगा। साथ ही 1,000 बायो-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। डॉ पंजाबराव देशमुख जैविक खेती मिशन का विस्तार करने के लिए 3 साल में 1,000 करोड़ का फंड तय किया गया है।
महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को खाद्यान्न के बदले सीधे खाते में नकद राशि का प्रावधान किया है। जिसके तहत मराठवाड़ा के 14 आपदा प्रभावित जिलों में नारंगी राशन कार्ड धारकों को सीधी वित्तीय सहायता दी जाएगी। इन्हें खाद्यान्न के बदले नकद राशि सीधे आधार से लिंक बैंक खाते में जमा की जाएगी। इस योजना से किसानों को सालाना 1,800 रुपये का भुगतान किया जाएगा।
