देश के होनहार छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब पैसों की कमी के चलते किसी को अपनी पढ़ाई बीच में नहीं छोड़नी पड़ेगी। केंद्र सरकार ने छात्रों की मदद के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना (PM Vidyalaxmi Scheme) को मंजूरी दे दी है। यह योजना छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिससे वे उच्च शिक्षा के अपने सपनों को साकार कर सकें।
हर साल 22 लाख छात्रों को मिलेगा लाभ
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस योजना को हरी झंडी दी गई। इसके तहत हर साल देशभर के करीब 22 लाख छात्रों को लाभ पहुंचाया जाएगा। योजना का उद्देश्य है कि कोई भी योग्य छात्र आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई से वंचित न रह जाए।
10 लाख रुपये तक का आसान लोन
पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत, योग्य छात्रों को 10 लाख रुपये तक का लोन बिना किसी गारंटर और गारंटी के उपलब्ध कराया जाएगा। यह लोन उनकी ट्यूशन फीस और पढ़ाई से जुड़े अन्य खर्चों को कवर करेगा।
गुणवत्ता वाले संस्थानों में एडमिशन की गारंटी
इस योजना के तहत, जो छात्र किसी भी क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टिट्यूशन (QHEI) में प्रवेश लेते हैं, उन्हें लोन की सुविधा दी जाएगी। यह कदम उन छात्रों के लिए वरदान साबित होगा, जिन्हें अब तक आर्थिक कारणों से अपने सपनों से समझौता करना पड़ता था।
उज्ज्वल भविष्य की ओर कदम
सरकार का यह प्रयास छात्रों के भविष्य को सुरक्षित और उज्ज्वल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल छात्रों को पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी, बल्कि देश में उच्च शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा।
क्या है पीएम विद्यालक्ष्मी योजना?
यह योजना छात्रों को बिना किसी जमानत के 7.5 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन प्रदान करेगी, जिसमें सरकार की तरफ से 75% क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। खास बात यह है कि इस योजना के तहत छात्रों को 10 लाख रुपये तक के लोन पर 3% ब्याज छूट का भी लाभ मिलेगा।
किसे मिलेगा फायदा?
पीएम विद्या लक्ष्मी योजना: कौन कर सकता है आवेदन?
देश की उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम विद्या लक्ष्मी योजना शुरू की है। यह योजना नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) के आधार पर शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थानों (HEIs) के छात्रों को लाभान्वित करेगी।
कौन से संस्थान होंगे योग्य?
टॉप 100 रैंकिंग वाले संस्थान:
इसमें NIRF की ओवरऑल, कैटेगरी-स्पेसिफिक और डोमेन-स्पेसिफिक रैंकिंग में शीर्ष 100 स्थान प्राप्त करने वाले सभी सरकारी और निजी उच्च शिक्षण संस्थान शामिल हैं।
राज्य सरकार के संस्थान:
राज्य सरकार द्वारा संचालित HEIs, जो 101-200 रैंकिंग के भीतर आते हैं, पात्र होंगे।
केंद्रीय सरकार के संस्थान:
केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित सभी संस्थानों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा।
यह सूची हर साल NIRF की नई रैंकिंग के अनुसार अपडेट की जाएगी। प्रारंभ में, 860 संस्थानों को चुना गया है, जिनमें 22 लाख से अधिक छात्रों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है।
कौन से छात्र होंगे प्राथमिकता में?
सरकारी संस्थानों में नामांकित छात्र।
तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम करने वाले छात्र।
योजना का लाभ कैसे मिलेगा?
बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ई-वाउचर और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) वॉलेट के माध्यम से प्रतिपूर्ति की जाएगी। इससे छात्रों को उनकी शिक्षा के लिए आसान और सस्ती वित्तीय सहायता मिलेगी।
कैसे करें आवेदन?
पीएम-विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
पंजीकरण और लॉगिन करें: सबसे पहले आवेदक को विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और लॉगिन करना होगा।
सामान्य शिक्षा ऋण आवेदन फॉर्म भरें: कॉमन एजुकेशन लोन एप्लिकेशन फॉर्म (CELAF) में सभी आवश्यक जानकारी भरें।
ऋण खोजें और आवेदन करें: फॉर्म भरने के बाद आवेदक अपनी जरूरत, पात्रता और सुविधा के अनुसार शिक्षा ऋण खोज सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, लॉगिन के बाद सीधे शिक्षा ऋण खोजें और CELAF भरकर आवेदन करें।
