सरकारी बैंकों के बोर्ड को मिले ज्यादा अधिकार, RBI नियमन और सरकार की हिस्सेदारी कम हो: एक्सपर्ट्स
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की कार्यकुशलता और संचालन में सुधार के लिए बैंकरों और विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि बैंक बोर्डों को अधिक अधिकार दिए जाएं। सूत्रों के अनुसार, उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि विनियमन भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा किया जाए, मगर बैंकों का प्रबंधन उनके बोर्डों द्वारा किया जाना चाहिए। […]
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SBI ने ऑटो स्वीप की सीमा बढ़ाकर ₹50,000 कर दी है: ग्राहकों के लिए इसका क्या मतलब है?
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपनी ऑटो-स्वीप सुविधा में बदलाव किया है। इस सुविधा के तहत बचत खाते में अतिरिक्त राशि को फिक्स्ड डिपॉजिट में बदला जाता है। अब ग्राहकों को अपने बचत खाते में कम से कम 50,000 रुपये रखने होंगे। पहले यह सीमा 35,000 रुपये थी। इस बदलाव से उन ग्राहकों पर […]
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Bank vs Fintech: कहां मिलेगा सस्ता और आसान क्विक लोन? समझें पूरा नफा-नुकसान
मान लीजिए आपको अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए और आपको लोन लेना पड़े तो आपके दिमाग में पहला सवाल क्या आएगा? निश्चित रूप से आपके विचार में यही आएगा कि लोन बैंक से ले या फिनटेक प्लेटफॉर्म से? एक तरफ बैंक, जहां ब्याज दरें अपेक्षाकृत कम हैं लेकिन प्रक्रिया लंबी और डॉक्यूमेंट की भारी […]
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विकसित भारत 2047 के लिए सरकारी बैंक बनाएंगे वैश्विक रणनीति, मंथन सम्मेलन में होगी चर्चा
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक विकसित भारत 2047 के वास्ते वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा और बड़े पैमाने पर सरकारी बैंकों की रणनीति पर विचार-विमर्श करेंगे। इसमें नियामक प्रबंधन में बदलाव और आने वाले समय में संभावित हिस्सेदारी में कमी शामिल हो सकती है। एक वरिष्ठ बैंकर ने यह जानकारी दी है। ये विमर्श शुक्रवार, 12 सितंबर […]
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