वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को बैंकों से प्रक्रिया संबंधी देरी और स्थगन को कम करने के लिए राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लि. (एनएआरसीएल) और राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में मामलों की बारीकी से नजर रखने को कहा है।
इस पहल का मकसद फंसे कर्ज समाधान मामलों में तेजी लाना है। वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि एनसीएलटी मामलों पर बैंकों को निर्बाध सूचना प्रवाह के लिए कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय एक एकीकृत पोर्टल तैयार कर रहा है।
प्रमुख परिचालन चुनौतियों का समाधान करने और एनएआरसीएल और एनसीएलटी के माध्यम से समाधान प्रणाली की दक्षता बढ़ाने के लिए वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम नागराजू की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया।
एनएआरसीएल में मामलों पर चर्चा इनके समाधान में तेजी लाने पर केंद्रित थी। मंत्रालय के अनुसार, सचिव ने बड़े मूल्य वाली तनाव वाली संपत्तियों के समाधान में तेजी लाने के लिए तैयार की गई एक विशेष इकाई के रूप में एनएआरसीएल की महत्वपूर्ण भूमिका का जिक्र किया।
इससे वित्तीय परिवेश मजबूत हुआ है। बयान के अनुसार, बैंकों को कुशल और समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए एनएआरसीएल के साथ अपने तालमेल को मजबूत करने की सलाह दी गई है।
