भारत की मौद्रिक नीति समिति (MPC) के तीन सदस्यों ने हाल ही में कहा कि भले ही अमेरिका में ब्याज दरें भारत से अलग हैं, लेकिन इससे भारत अपनी दरें नहीं बढ़ाएगा। हालांकि, अगर कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ने लगीं तो भारत अपनी दरें बढ़ा सकता है।
ग्रुप के बाहर के तीन लोग जो भारत में धन के मामलों पर निर्णय लेने वाली समिति का हिस्सा हैं, जानते हैं कि समूह के अंदर के लोग आमतौर पर मुद्रास्फीति (जब कीमतें बढ़ती रहती हैं) के बारे में अधिक सतर्क रहते हैं। लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि अगर लंबे समय तक कीमतें बहुत बढ़ती रहीं तो ब्याज दरें बढ़ाना एक अच्छा विचार हो सकता है। यह बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि अर्थव्यवस्था स्थिर रहे।
भारत में कुछ लोग चिंतित हैं कि भारत को अपनी ब्याज दरें बढ़ानी पड़ सकती हैं क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसा कर रहा है। उन्हें चिंता है कि यदि भारत की ब्याज दरें अमेरिका से बहुत भिन्न होंगी, तो इससे देश में आने वाले डॉलर की मात्रा प्रभावित हो सकती है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था के कामकाज पर पड़ सकता है।
समिति के बाहरी सदस्यों ने कहा कि जब अर्थव्यवस्था बेहतर हो जाती है और देश में अधिक पैसा आता है, तो केवल ब्याज दरों में अंतर के बजाय इस पर ध्यान देना अधिक महत्वपूर्ण है कि अर्थव्यवस्था कितना अच्छा प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कीमतें बहुत तेजी से नहीं बढ़ती हैं, तो देशों के बीच ब्याज दरों में कम अंतर होना संभव है।
भारत में ब्याज दरों पर निर्णय लेने वाली एमपीसी ने मई 2022 से दरों में कुल 250 आधार अंकों की वृद्धि की है। हालांकि, उन्होंने ब्रेक लेते हुए अप्रैल और जून में दरों में कोई बदलाव नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस ब्रेक का मतलब यह नहीं है कि जरूरत पड़ने पर वे भविष्य में दरें नहीं बढ़ाएंगे। अर्थव्यवस्था के लिए जो बेहतर होगा उसी के आधार पर निर्णय लेंगे।
बाहरी सदस्यों में से एक, आशिमा गोयल ने कहा कि कीमतें कैसे बदल रही हैं और अर्थव्यवस्था कितना अच्छा प्रदर्शन कर रही है, इसमें अंतर महत्वपूर्ण है। अमेरिका में, कीमतें अपेक्षा से अधिक बढ़ रही हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था मजबूत है। भारत में MPC यह सुनिश्चित करना चाहता है कि वे अन्य देशों के धन मूल्यों से प्रभावित हुए बिना अपने निर्णय स्वयं ले सकें।
समूह के बाहर के तीनों लोग सोचते हैं कि भारत में मौजूदा ब्याज दर, जो लगभग 1.5% है, बहुत अधिक है और अर्थव्यवस्था को बढ़ने से रोक सकती है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें यह भी सोचने की ज़रूरत है कि ब्याज दर के साथ-साथ भविष्य में कीमतें कैसे बदल सकती हैं। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि जारी रखने के लिए ब्याज दर अच्छे स्तर पर रहे।
बाहरी सदस्यों में से एक शशांक भिड़े ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कीमतें बहुत ज्यादा न बढ़ें। हमारा लक्ष्य कीमतें 4% के आसपास रखने का है। अच्छी ब्याज दर का होना भी महत्वपूर्ण है जिससे अर्थव्यवस्था को मदद मिलती है, लेकिन यह बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। हमें सही संतुलन खोजने की जरूरत है।
सदस्यों ने कीमतों के बहुत अधिक बढ़ने के जोखिमों के बारे में बात की, खासकर अगर फसलों के लिए पर्याप्त बारिश नहीं हुई। इससे हमारे द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों की कीमतें ज्यादा हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि वे डेटा देखेंगे और उसके आधार पर निर्णय लेंगे। यदि कीमतें बहुत अधिक बढ़ती रहीं, तो उन्हें इसे नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई करनी पड़ सकती है।
ग्रुप के बाहर के सदस्य जो भारत में धन संबंधी निर्णय लेते हैं, उन्होंने इस बारे में बात की कि यदि कीमतें लगातार बढ़ती रहती हैं तो उन्हें नियंत्रित करना कितना महत्वपूर्ण है। वे कीमतों को एक निश्चित लक्ष्य तक पहुंचाना चाहते हैं और सोचते हैं कि भविष्य में वे कैसे बदल सकती हैं। वे यह भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ब्याज दरें अच्छे स्तर पर हों। वे वही करना चाहते हैं जो अर्थव्यवस्था के लिए सर्वोत्तम हो।
