केंद्रीय बिजली, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह (R K Singh) ने कहा कि देश में बुनियादी ढांचे (infrastructure) का तेजी से आधुनिकीकरण हो रहा है, जिसमें सड़क से लेकर दूरसंचार और बिजली क्षेत्र शामिल है। उन्होंने कहा कि इससे भारत की स्थिति में बदलाव होगा और देश 2047 तक विकसित देश बन जाएगा।
भाजपा सरकार के मौजूदा शासनकाल में देश में हो रहे बुनियादी ढांचे में सुधार का हवाला देते हुए एक संवाददाता सम्मेलन में सिंह ने यह कहा। सिंह ने कहा, ‘2014 से अब तक पूंजीगत व्यय के लिए बजट आवंटन बढ़कर पांच गुना और पिछले 4 साल में 3 गुना हो गया है। न सिर्फ पूंजीगत व्यय बढ़ा है, बल्कि पीएम गतिशक्ति के माध्यम से बेहतर योजना लागू करने से पूंजी के उपयोग की क्षमता भी बढ़ी है।’ उन्होंने कहा कि देश विकसित देश की ओर बढ़ रहा है।
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में प्रगति बैठक और पीएमजी जैसी योजनाओं से परियोजनाओं की निगरानी बढ़ी है और इससे बुनियादी ढांचे से जुड़े कुछ मसलों का समाधान करने में मदद मिली है और ठहरी परियोजनाओं को गति मिल सकी है।
सिंह ने सड़क, परिवहन और राजमार्ग, ग्रामीण विकास, रेलवे, टेलीकॉम, नागरिक उड्डयन और बंदरगाह व जहाजरानी मंत्रालय की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया।
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सिंह ने केंद्र सरकार की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग की योजना की भी जानकारी दी, जिसके लिए कई देश भारत में उत्पादित ग्रीन हाइड्रोजन खरीदने को सहमत हुए है। मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि योजना नियमन वाले कार्बन क्रेडिट बाजार तक सीमित है, स्वैच्छिक नहीं।
सिंह ने कहा कि हम इस आधार पर कुछ देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते पर विचार कर रहे हैं, जापान ऐसे देशों में शामिल है, जिससे हम बात कर रहे हैं। जून महीने में केंद्र ने एक गजट अधिसूचना से भारत के पहले घरेलू विनियमित कार्बन बाजार के गठन को मंजूरी दी थी।
