सरकार की तरफ से गठित एक समिति उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना के तहत वाहन कंपनियों को तिमाही प्रोत्साहन देने और अधिक कल-पुर्जो को योजना में शामिल करने की मांग पर गौर करेगी।
भारी उद्योग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हनीफ कुरैशी ने सोमवार को कहा कि इस साल वाहन क्षेत्र की पीएलआई योजना के तहत सालाना प्रोत्साहन दिया जाएगा लेकिन मंत्रालय में गठित एक समिति वाहन क्षेत्र के मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) के अनुरोधों पर गौर करेगी।
कुरैशी ने कहा, “एक मांग यह है कि योजना में कुछ उन्नत वाहन प्रौद्योगिकी (एएटी) उपकरणों को शामिल किया जाए। हमारे पास केवल 103 उपकरण हैं।” भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने जनवरी में पीटीआई-भाषा से कहा था कि सरकार ने वाहन क्षेत्र की पीएलआई योजना में अधिक कल-पुर्जों को शामिल करने की मांग की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है।
इस समिति की अध्यक्षता भारी उद्योग मंत्रालय के एक अतिरिक्त सचिव करेंगे और इसमें एआरएआई जैसी जांच एजेंसियों और वाहन उद्योग के प्रतिनिधियों समेत 11 सदस्य होंगे। कुरैशी ने कहा कि तीन-चार ओईएम ने योजना में शामिल करने के लिए कुछ कल-पुर्जों की एक सूची दी है जिस पर समिति गौर करेगी।
इसके अलावा समिति पीएलआई योजना के तहत प्रोत्साहन राशि का सालाना भुगतान करने के बजाय तिमाही आधार पर भुगतान करने की मांग पर भी विचार करेगी।
