दिल्ली सरकार ने बिजली कंपनियों को बिजली के दाम बढ़ाने की इजाजत दे दी है। इसका मतलब है कि दिल्ली में लोगों को बिजली बिल के लिए ज्यादा भुगतान करना होगा। बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड 9.42%, बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड 6.39% और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद 2% कीमतें बढ़ा सकती हैं।
दिल्ली में पिछली बार बिजली की कीमतें 2014 में बढ़ी थीं। दिल्ली सरकार का कहना है कि इस बढ़ोतरी का असर दिल्ली में बिजली का इस्तेमाल करने वाले लोगों पर नहीं पड़ेगा।
दिल्ली सरकार का कहना है कि बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर बिजली इस्तेमाल करने वाले लोगों पर नहीं पड़ेगा। यह सर्दियों में सस्ती और गर्मियों में थोड़ी महंगी हो जाएगी। हर कुछ महीनों में कीमतें थोड़ी ऊपर या थोड़ी नीचे जा सकती हैं। यह बिजली खरीदने और बेचने के बारे में एक समझौते का हिस्सा है।
दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि जिन उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती है, उन पर टैरिफ में नई बढ़ोतरी का कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि, उन्होंने कहा कि अन्य उपभोक्ताओं को लगभग 8 प्रतिशत सरचार्ज देना होगा। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में बिजली दरों में बढ़ोतरी के लिए भी केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया।
आतिशी ने कहा, “केंद्र सरकार के कुप्रबंधन और कोयला ब्लॉकों की बढ़ती दरों के कारण ही दिल्ली में बिजली दरें बढ़ी हैं।”
उन्होंने कहा, “भारत में कोयला खदानों की कोई कमी नहीं है, फिर कोयले की कीमत क्यों बढ़ रही है, बिजली उत्पादक कंपनियां ऊंची दरों पर कोयला खरीदने को मजबूर क्यों हैं।”
दिल्ली में बिजली कंपनियों ने जो पैसा कमाने की उम्मीद की थी और जो वास्तविक पैसा कमाया है, उसके बीच अंतर पाया है। वे इसे राजस्व अंतर कहते हैं, और यह लगभग ₹2,906 करोड़ है। जब वे अपने सभी खर्चों की गणना करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें और भी अधिक धन की आवश्यकता है, और इसे कुल राजस्व आवश्यकता कहा जाता है। कुल राजस्व आवश्यकता लगभग ₹7,817 करोड़ का बड़ा अंतर दर्शाती है।
