पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से E20 (पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथनॉल मिश्रण) की शुरुआत 1 अप्रैल, 2023 से होगी अधिकारियों ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर यह ईंधन उपलब्ध होगा और इसके लिए कार के इंजन में किसी बदलाव की जरूरत नहीं होगी।
प्रस्तावित योजना लागू होने से पेट्रोल में एथनॉल मिलाने की सरकार की योजना को बल मिलेगा, जिसमें 2025-26 एथनॉल आपूर्ति वर्ष तक देश में कुल पेट्रोल आपूर्ति में 20 प्रतिशत एथनॉल मिलाए जाने का लक्ष्य है। मिश्रण की अंतिम तिथि पहले 2030 रखी गई थी, जिसे अब घटा दिया गया है क्योंकि कच्चे एथनॉल की आपूर्ति बहुत तेजी से बढ़ी है।
मंगलवार को पुरी ने कहा कि भारत 2040 तक एथनॉल की वैश्विक मांग में 25 प्रतिशत हिस्सेदारी करने की राह पर है। भारत ने पेट्रोल में एथनॉल मिश्रण 2013-14 के 1.53 प्रतिशत से बढ़ाकर 2022 में 10.17 प्रतिशत कर दिया है। 2025 तक 20 प्रतिशत मिश्रण का लक्ष्य हासिल करने के लिए देश को 10.2 से 11 अरब लीटर एथनॉल की जरूरत है।
इस उद्योग से जुड़े सूत्रों ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा कि इसके लिए उत्पादन क्षमता बढ़ाकर करीब 14.5 अरब लीटर करने की जरूरत है क्योंकि कुछ उत्पादन का इस्तेमाल स्टार्च और केमिकल उद्योग में होता है। इसमें से करीब 7.6 अरब लीटर एथनॉल का उत्पादन गन्ने से होगा, जबकि 7.2 अरब लीटर उत्पादन अनाज और गैर अनाज आधारित स्रोतों जैसे धान के भूसे आदि से होगा।
उन्होंने कहा कि तेल विपणन कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग केंद्र, कंप्रेस्ड नैचुरल गैस, लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस और कंप्रेस्ड बायोगैस जैसे वैकल्पिक ईंधन स्टेशन स्थापित कर रही हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि यह 22,000 खुदरा पेट्रोल पंपों पर 2024 तक होना है। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार ने एसएटीएटी योजना के तहत कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) संयंत्रों के लिए दरें बढ़ाकर 46 रुपये प्रति किलो से 54 रुपये प्रति किलो कर दिया है।
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सरकार नैशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता बढाकर सालाना कम से कम 5 एमएमटी (मिलियन मीट्रिक टन) करने पर 19,744 करोड़ रुपये खर्च कर रही है।
