सरकार ने वाहन और वाहन कलपुर्जों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना में और कलपुर्जों को शामिल करने की उद्योग की मांग पर विचार को एक समिति का गठन किया है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय ने यह जानकारी दी है।
पांडेय ने मंगलवार को यहां वाहन पीएलआई पर एक सम्मेलन के मौके पर पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘पीएलआई योजना के दायरे में अधिक वाहन कलपुर्जों को शामिल करने की हितधारकों की मांगों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया है। इसकी अध्यक्षता भारी उद्योग मंत्रालय में एक अतिरिक्त सचिव करेंगे और इसमें 11 सदस्य होंगे।’’
वाहन उद्योग की जरूरत को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने वाहन और वाहन कलपुर्जों के लिए पीएलआई योजना की अवधि एक साल बढ़ा दी है। इसमें लगातार पांच लगातार वित्त वर्षों के लिए निर्धारित बिक्री के आधार पर प्रोत्साहन दिया जाएगा।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया, ‘‘यह योजना काफी सफल रही है। पांच साल की अवधि में 42,500 करोड़ रुपये के निवेश के लक्ष्य अनुमान के मुकाबले अभी तक इस योजना में 67,690 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं।’’
इसमें से दिसंबर, 2023 तक 13,037 करोड़ रुपये का निवेश किया जा चुका है। आवेदकों ने 1.48 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजन का प्रस्ताव रखा है। दिसंबर, 2023 तक 28,515 लोगों को इसके तहत रोजगार मिल चुका है।
