Cabinet Decision: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 7,280 करोड़ रुपये की एक नई स्कीम को मंजूरी दे दी। यह अपने तरह की पहली योजना है, जिसका उद्देश्य भारत में 6,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MTPA) की इंटीग्रेटेड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट (REPM) मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करना है। रेयर अर्थ मैग्नेट्स का उपयोग प्रमुख उद्योगों में किया जाता है, जिनमें इलेक्ट्रिक वाहन, एयरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइस और डिफेंस शामिल हैं।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ‘सिन्टर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम’ का उद्देश्य देश में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स का उत्पादन बढ़ाना है। इसके तहत 6,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।
इस योजना के तहत इंटीग्रेटेड REPM मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का निर्माण किया जाएगा। इसमें रेयर अर्थ ऑक्साइड को धातु में, धातु को मिश्र धातु (alloys) में, और मिश्र धातु को तैयार REPM में बदला जाएगा।
Also Read: 2025 में सोने की कीमतों में 60% की ऐतिहासिक तेजी, क्या 2026 में भी बरकरार रहेगी चमक?
इस योजना के लिए कुल 7,280 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इसमें से 6,450 करोड़ रुपये पांच साल तक बिक्री के आधार पर प्रोत्साहन के लिए होंगे। इसके अलावा, 750 करोड़ रुपये की पूंजी सब्सिडी दी जाएगी, ताकि REPM प्लांट बनाए जा सकें। इस योजना के तहत कुल 6,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MTPA) क्षमता वाले प्लांट स्थापित किए जाएंगे।
इस प्रोत्साहन योजना के तहत कुल उत्पादन क्षमता को वैश्विक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से पांच लाभार्थियों को आवंटित किया जाएगा। प्रत्येक लाभार्थी को अधिकतम 1,200 टन प्रति वर्ष की क्षमता मिलेगी।
Also Read: राफेल के और ऑर्डर आते हैं, तो सफरान भारत में M88 इंजन प्लांट लगाने को तैयार: CEO
योजना की कुल अवधि 7 वर्ष होगी, जिसमें:
2 वर्ष का प्रारंभिक समय (gestation period) शामिल है, ताकि इंटीग्रेटेड REPM प्लांट स्थापित की जा सके।
इसके बाद अगले 5 वर्ष तक REPM की बिक्री पर प्रोत्साहन देने के लिए निर्धारित किए गए हैं।
