सरकार स्पैम कॉल पर अंकुश लगाने के लिए समिति गठित कर सकती है। यह समिति विशेष तौर पर इंटरनेट और वॉट्सऐप से की जाने वाली कॉल्स के लिए दिशानिर्देश का प्रारूप तय करेगी।
उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने गुरुवार को अंतर मंत्रालयी बैठक की अध्यक्षता की। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने एक्स पर जारी पोस्ट में बताया कि इस बैठक में समिति बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया।
इस बैठक में दूरसंचार विभाग और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अलावा निजी क्षेत्र की तीन कंपनियां रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन इंडिया भी शामिल हुई थीं।
दूरसंचार विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उपभोक्ता मामलों का विभाग स्पैम कॉल को कम किए जाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों को जानने का उत्सुक था।
