Visakhapatnam steel plant: चालू वित्त वर्ष में विशाखापत्तनम संयंत्र या राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (RINL) में हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया को गति मिलने की संभावना है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि वित्त मंत्रालय इस संयंत्र को फिर से चालू करने की हर संभावना पर चर्चा करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि कंपनी (RINL) के पास इक्विटी की कमी है और उसकी वित्तीय सेहत अच्छी नहीं है, ऐसे में सवाल उठता है कि उसमें निवेश कौन करेगा।
जनवरी 2021 में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने रणनीतिक निजीकरण के माध्यम से आरआईएनएल के 100 प्रतिशत विनिवेश को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। हालांकि, अधिकारी ने कहा कि कंपनी की उल्लेखनीय क्षमता के बावजूद इसे पुनर्जीवन दिया जा सकता है या नहीं, यह राजनीतिक सहयोग पर निर्भर होगा।
वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘इस मामले में राज्य सरकार की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसका समाधान निकालने के लिए और बातचीत होगी।’
उन्होंने कहा कि इस्पात मंत्रालय इस सिलसिले में राज्य सरकार से बातचीत की पहल कर सकता है और कुछ प्रस्तावों पर काम कर सकता है। विजाग स्टील में केंद्र सरकार की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
अधिकारी ने बताया कि कंपनी संकट से गुजर रही है, लेकिन इसकी क्षमता उल्लेखनीय है। सुस्त बाजार, कच्चे माल की उपलब्धता और अधिक लागत की चुनौतियों के बावजूद आरआईएनएल की वित्त वर्ष 2023-24 में कुल बिक्री 23,129 करोड़ रुपये रही है और इसमें पिछले साल से 2 प्रतिशत वृद्धि हुई है।
वित्त वर्ष 2023-24 में आरआईएनएल ने 7.30 लाख टन वायर रॉड कॉइल की बिक्री की है, जिसमें इसके पहले की समान अवधि की तुलना में 43 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इसके अलावा कंपनी ने 5.08 लाख टन स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट की बिक्री की है, जिसमें इसके पिछले साल की तुलना में 11 प्रतिशत वृद्धि हुई है।
हालांकि, इस सिलसिले में इस्पात मंत्रालय को ई-मेल भेजा गया था, लेकिन खबर प्रकाशित होने तक कोई जवाब नहीं मिला।