facebookmetapixel
8th Pay Commission: रिटायर्ड कर्मचारियों को DA और दूसरे लाभ नहीं मिलेंगे?31 दिसंबर तक बिलेटेड टैक्स रिटर्न फाइल का अंतिम मौका! लेट फीस, फाइन से लेकर ब्याज की पूरी जानकारी₹230 का लेवल टच करेगा हाल में लिस्टेड शेयर, इश्यू प्राइस से 60% ऊपर; ब्रोकरेज ने कहा – दांव लगाएंदिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच सरकार का फैसला: सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में 50% वर्क फ्रॉम जरूरीकम रिस्क, रेगुलर कमाई! एक्सिस डायरेक्ट ने बताए 15 मिडकैप शेयर, जिनकी डिविडेंड यील्ड है सबसे ज्यादाडेट-टू-GDP रेश्यो घटाने पर होगा सरकार का मुख्य फोकस: सीतारमणACC, Bata, HFCL: बाजार रिकॉर्ड हाई पर, लेकिन ये 13 शेयर 52-हफ्ते के लो पर क्यों टूट गए?2025 में सोना 65% चढ़ा, स्मॉल-कैप शेयर गिरे; स्मॉलकेस मैनेजर बोले- भीड़ के पीछे भागे तो हो सकता है नुकसानमोनार्क ने उतारी पहली PMS स्कीम, लॉन्ग-टर्म वैल्यू क्रिएशन पर फोकसडिफेंस स्टॉक देगा 25% रिटर्न! मोतीलाल ओसवाल ने शुरू की कवरेज; कहा- बड़े ऑर्डर्स से ग्रोथ को मिलेगी रफ़्तार

ईजीएम नहीं बुलाई गई तो अदालत जाएगी इन्वेस्को!

Last Updated- December 12, 2022 | 12:43 AM IST

ज़ी एंटरटेनमेंंट एंटरप्राइजेज और उसकी सबसे बड़ी शेयरधारक इन्वेस्को फंड निर्णायक दौर की ओर बढ़ रही है क्योंंकि सोनी के साथ कंपनी के विलय से पहले इन्वेस्को निदेशक मंडल को शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) बुलाने पर जोर दे रही है।
ज़ी एंटरटेनमेंंट एंटरप्राइजेज के निदेशक मंडल के पास ईजीएम बुलाने के लिए तीन हफ्ते हैं और अगर इस अवधि में ईजीएम नहीं बुलाई जाती है तो  इन्वेस्को छह महीने के भीतर यह बैठक बुला सकती है। कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि दोनों गुट अपने-अपने रुख पर अड़े हुए हैं, ऐसे में यह मामला कानूनी संघर्ष की ओर बढ़ सकता है।
ज़ी एंटरटेनमेंंट एंटरप्राइजेज के बोर्ड को 23 सितंबर को लिखे पत्र में इन्वेस्को और ओपनहाइमर फंड ने कंपनी को अपना कर्तव्य निर्वहन करने को कहा है और कहा है कि 11 सितंबर को इन्वेस्को की तरफ से ईजीएम बुलाए जाने के अनुरोध के संबंध में वह सांविधिक दायित्व का उल्लंघन न करे। फंड ने कहा है, हम बोर्ड से अनुरोध करते हैं कि वह कंपनी, उसके आम शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में काम करे और कंपनी व बोर्ड के गवर्नेंस से संबंधित उच्च मानक सामने रखे। पहले के एक पत्र में इन्वेस्को ने कंपनी से मौजूदा एमडी व सीईओ पुनीत गोयनका को बाहर का रास्ता दिखाने और कंपनी के बोर्ड में उसके छह नॉमिनी को शामिल करने को कहा था। लेकिन ज़ी ने अपनी प्रतिस्पर्धी सोनी पिक्चर्स के साथ विलय का ऐलान कर दिया और इस तरह से 25 फीसदी बाजार हिस्सेदारी के साथ 2 अरब डॉलर के राजस्व वाली कंपनी सृजित कर दी।
संपर्क किए जाने पर ज़ी एंटरटेनमेंंट एंटरप्राइजेज के प्रवक्ता ने कहा, बोर्ड ने इस मामले को हाथ मेंं लिया है। कंपनी मौजूदा कानून के मुताबिक जरूरी कदम उठाएगी।
इन्वेस्को का पत्र ज़ी एंटरटेनमेंंट एंटरप्राइजेज के निदेशक मंडल को परेशान कर सकता है क्योंंकि उन्हें इन्वेस्को के पत्र को रिकॉर्ड में लेना होगा और उसके अनुरोध को या तो वह स्वीकार करेगा या फिर ठुकरा देगा। अगर ज़ी एंटरटेनमेंंट एंटरप्राइजेज इस अनुरोध को ठुकरा देती है तो मामला कानूनी संघर्ष की ओर बढ़ सकता है।
पत्र में इन्वेस्को ने कहा है, वह 10 साल से ज्यादा समय से ज़ी का निवेशक है और उसका हमेशा से मानना रहा है कि ज़ी का कारोबार मूल्यवान है, या तो खुद के दम पर या सोनी जैसे साझेदार के साथ रणनीतिक गठजोड़ के जरिये।
इन्वेस्को ने शेयरधारकोंं की वैल्यू के संरक्षण की मांग की है और आम शेयरधारक के तौर पर अपने सांविधिक अधिकार के तहत उसने कंपनी से ईजीएम बुलाने की मांग की है। साथ ही यह भी कहा है कि यह बोर्ड की ड््यूटी है कि वह कंपनी कानून के तहत ऐसा करे। इस ईजीएम में कंपनी के शेयरधारक कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्यों का फैसला मुक्त व लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे।
इसके अलावा इन्वेस्को ने गैर-स्वतंत्र निदेशकों को हटाने और शेयरधारकों के लिए छह अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशकों की सिफारिश की है और इस पर मतदान की मांग की है। उसका कहना है कि इस प्रक्रिया से सही मायने में स्वतंत्र निदेशक मंडल का गठन हो सकेगा। छह अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक अलग-अलग क्षेत्र के हैं और इससे कंपनी के परिचालन में अतिरिक्त पेशेवराना रवैया अपनाया जा सकेगा, साथ ही गवर्नेंस के बेहतर मानक सामने आएंगे। पत्र में कहा गया है कि नए स्वतंत्र निदेशक के साथ हमारा मानना है कि कंपनी के निदेशक मंडल के पास कंपनी को बेहतर भविष्य की ओर ले जाने की क्षमता होगी।
नवगठित बोर्ड स्वतंत्रता की ताकत के साथ 22 सितंबर 2021 को हुए रणनीतिक लेनदेन की हुई घोषणा जैसे हुए सौदे व अन्य तथ्यों का आकलन बेहतर तरीके से कर पाएगा।
ज़ी के बोर्ड के दो स्वतंत्र निदेशकों अशोक कुरियन और मनीष चोखानी ने एजीएम से ठीक पहले इस्तीफा दे दिया था जब दो प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्मों ने कॉरपोरेट गवर्नेंस में खामियों का आरोप लगाया था।

First Published - September 26, 2021 | 11:49 PM IST

संबंधित पोस्ट