सब्सिडी लौटाने के मुद्दे पर हीरो इलेक्ट्रिक (Hero Electric) और सरकार के बीच विवाद गहरा गया है। भारी उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद कंपनी ने कहा कि सरकार जिस अवधि के लिए 130 करोड़ रुपये की सब्सिडी लौटाने की बात कर रही है वह उस पर लागू नहीं होती है।
कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, कंपनी एक छोटी अवधि के लिए 8 करोड़ रुपये लौटाने के लिए तैयार है, मगर इस पर दोनों पक्षों में सहमति नहीं बन पाई है। हीरो इलेक्ट्रिक की पेशकश पर भारी उद्योग विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘हमने उनका मामला सुना है। भारी छूट के बदले 8 करोड़ रुपये की उनकी पेशकश हमें स्वीकार्य नहीं है।’
सरकार ने फेम 2 योजना के तहत स्थानीयकरण संबंधी प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए सात ई-वाहन कंपनियों को नोटिस जारी किया है। इन कंपनियों को कुल 469 करोड़ रुपये की सब्सिडी लौटाने के लिए कहा गया है।
