facebookmetapixel
26% तक रिटर्न का मौका! भारत-अमेरिका डील पक्की हुई तो इन 5 शेयरों में होगी जबरदस्त कमाई!Delhi AQI Today: दिल्ली में हवा हुई जहरीली! GRAP स्टेज III लागू, जानिए क्या-क्या हुआ बैनDelhi Red Fort Blast: लाल किले के पास विस्फोट में अब तक 12 की मौत, Amit Shah ने बुलाई हाई-लेवल मीटिंगVodafone Idea Share: ₹14 तक जाएगा शेयर! ब्रोकरेज ने कहा – सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल सकता है गेमसस्टेनेबल इंडिया की ओर Adani Group का कदम, बनाएगा भारत का सबसे बड़ा बैटरी स्टोरेज सिस्टमGold and Silver Price Today: सोना-चांदी की कीमतों में उछाल! सोने का भाव 125000 रुपये के पार; जानें आज के ताजा रेटPhysicsWallah IPO: सब्सक्राइब करने के लिए खुला, अप्लाई करें या नहीं; जानें ब्रोकरेज का नजरियाBihar Elections 2025: दिल्ली ब्लास्ट के बाद हाई अलर्ट में बिहार चुनाव का आखिरी फेज, 122 सीटों पर मतदाता करेंगे फैसलाडिमर्जर के बाद Tata Motors में कौन चमकेगा ज्यादा? जेपी मॉर्गन और SBI की बड़ी राय सामने आई₹5.40 प्रति शेयर तक डिविडेंड पाने का मौका! 12 नवंबर को एक्स-डेट पर ट्रेड करेंगे ये 5 स्टॉक्स

Budget 2023 में टैक्स कटौती के लाभ बढ़ाने से उपभोग व्यय बढ़ेगाः PHDCCI Chamber

Last Updated- January 17, 2023 | 7:38 PM IST
Budget

उद्योग मंडल पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) ने आगामी बजट में उपभोग व्यय के लिए कर कटौती के लाभ बढ़ाने, कारोबार से जुड़ी लागत घटाने और कंपनियों को किफायती दरों पर आसान कर्ज मुहैया कराने से जुड़े कदम उठाने का सुझाव दिया है।

PHDCCI ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा कि एक फरवरी को पेश होने वाले बजट 2023-24 में खपत को बढ़ाने पर खास जोर दिया जाना चाहिए।

उद्योग मंडल ने कहा, “इस समय अर्थव्यवस्था में खपत को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि कर छूट लाभ बढ़ाई जाए।” लोगों के पास खर्च के लायक आमदनी बढ़ाने के लिए उद्योग मंडल ने घर खरीद पर दी जाने वाली कर छूट की सीमा को दो लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने का सुझाव दिया है। इसने एक से अधिक घरों की खरीद और कार जैसे टिकाऊ वस्तुओं की खरीद को भी इसके दायरे में लाने की मांग की है।

PHDCCI चैंबर ने कहा, “खपत व्यय पर दी जाने वाली रियायत को बढ़ाकर पांच लाख रुपये करना चाहिए। इससे न केवल अर्थव्यवस्था में कुल मांग बढ़ेगी बल्कि निजी निवेश को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इससे कंपनियां अपनी क्षमता बढ़ाने की कोशिश करेंगी जिससे व्यापक रोजगार अवसर भी पैदा होंगे।”

उद्योग मंडल ने अपने बजट-पूर्व प्रस्तावों में सरकार से कारोबार करने पर आने वाली लागत को कम करने का अनुरोध भी किया है। इसमें पूंजी, बिजली, लॉजिस्टिक, जमीन एवं श्रम की लागत घटाने के कदम भी शामिल हैं।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी की इकाइयों को प्रतिस्पर्द्धी और वृद्धि-उन्मुख बनाने के लिए वित्त तक आसान पहुंच पर जोर देते हुए पीएचडी चैंबर ने कहा कि सरकार को उन्हें किफायती दरों पर अड़चन-मुक्त कर्ज वितरण पर ध्यान देना चाहिए।

First Published - January 17, 2023 | 7:38 PM IST

संबंधित पोस्ट