facebookmetapixel
दक्षिण भारत के लोग ज्यादा ऋण के बोझ तले दबे; आंध्र, तेलंगाना लोन देनदारी में सबसे ऊपर, दिल्ली नीचेएनबीएफसी, फिनटेक के सूक्ष्म ऋण पर नियामक की नजर, कर्ज का बोझ काबू मेंHUL Q2FY26 Result: मुनाफा 3.6% बढ़कर ₹2,685 करोड़ पर पहुंचा, बिक्री में जीएसटी बदलाव का अल्पकालिक असरअमेरिका ने रूस की तेल कंपनियों पर लगाए नए प्रतिबंध, निजी रिफाइनरी होंगी प्रभावित!सोशल मीडिया कंपनियों के लिए बढ़ेगी अनुपालन लागत! AI जनरेटेड कंटेंट के लिए लेबलिंग और डिस्क्लेमर जरूरीभारत में स्वास्थ्य संबंधी पर्यटन तेजी से बढ़ा, होटलों के वेलनेस रूम किराये में 15 फीसदी तक बढ़ोतरीBigBasket ने दीवाली में इलेक्ट्रॉनिक्स और उपहारों की बिक्री में 500% उछाल दर्ज कर बनाया नया रिकॉर्डTVS ने नॉर्टन सुपरबाइक के डिजाइन की पहली झलक दिखाई, जारी किया स्केचसमृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला मिथिलांचल बदहाल: उद्योग धंधे धीरे-धीरे हो गए बंद, कोई नया निवेश आया नहींकेंद्रीय औषधि नियामक ने शुरू की डिजिटल निगरानी प्रणाली, कफ सिरप में DEGs की आपूर्ति पर कड़ी नजर

अंतरिम बजट : चुनाव के मद्देनजर आम आदमी का रखा गया ख्याल

Last Updated- December 10, 2022 | 1:11 AM IST

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे प्रणब मुखर्जी ने अपने महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों के लिए 131,319 करोड़ रुपये का आवंटन किया है।
इससे स्पष्ट है कि आम आदमी को चुनाव के मद्देनजर लुभाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अंतरिम बजट होने की वजह से सरकार ने मध्य वर्ग को प्रसन्न करने के लिए कर में कटौती तो नहीं कर पाई, लेकिन उन्होंने लोगों को यह भरोसा जरूर दिया है कि अगर वे सत्ता में दोबारा आते हैं, तो कर दरों में कमी की जाएगी।
इसके अलावा आम आदमी से जुड़ी योजनाएं मसलन राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, सर्वशिक्षा अभियान, मिड डे मील योजना, एकीकृत बाल विकास योजना, जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन और राजीव गांधी ग्रामीण पेयजल मिशन के लिए बड़ी राशि आवंटित की गई है।
अंतरिम बजट में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 30,100 करोड़ रुपये, जबकि सर्वशिक्षा अभियान के लिए 13,100 करोड़ रुपये आवंटित की गई है।

First Published - February 16, 2009 | 6:45 PM IST

संबंधित पोस्ट