लेखक : शिवा राजौरा

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने ताजा सर्कुलर में कई खाते रखने वाले सदस्यों की कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के नियमन के दिशानिर्देश जारी किए हैं। सोमवार को जारी सर्कुलर में कहा गया है कि अगर ईपीएस के सदस्य के समवर्ती रोजगार के कई खाते हैं और वह एक साथ दो या अधिक संस्थानों […]

दिसंबर 2023 में मुख्य उद्योग क्षेत्र (कोर सेक्टर) यानी आठ प्रमुख बुनियादी उद्योगों की वृद्धि धीमी होकर 14 महीने के निचले स्तर 3.8 फीसदी पर आ गई है। इससे पिछले महीने यानी नवंबर में यह 7.9 फीसदी थी। साल 2022 के दिसंबर में मुख्य उद्योग क्षेत्र ने 8.3 फीसदी की वृद्धि दर्ज की थी। वाणिज्य […]

सामान्य श्रेणी के वैतनिक रोजगार में बीते पांच वर्षों के दौरान सर्वाधिक गिरावट हुई है। सालाना आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (PLFS) के आंकड़ों के मुताबिक 2018-19 में सामान्य (अन्य) वर्ग की नियमित वैतनिक रोजगार में हिस्सेदारी 33 प्रतिशत थी और यह 2022-23 में गिरकर 26.8 प्रतिशत हो गई। लिहाजा इसमें 6.2 प्रतिशत की गिरावट आई। इसकी […]

हालिया वर्षों में भारत के गांवों में महिला श्रमबल की भागीदारी बढ़ी है। इसका प्रमुख कारण खेती की गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी और महिला उद्यमिता का बढ़ना है। यह जानकारी वित्त मंत्रालय की सोमवार को जारी रिपोर्ट ‘भारतीय अर्थव्यवस्था : एक समीक्षा’ में दी गई है। वित्त मंत्रालय के अर्थशास्त्रियों के समूह ने इस […]

औद्योगिक निकायों ने वित्त मंत्रालय से आगामी अंतरिम बजट में पूंजीगत खर्च पर जोर देने का अनुरोध किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने मांग की है कि पूंजीगत व्यय को 20 प्रतिशत बढ़ाकर 12 लाख करोड़ रुपये किया जाए जबकि बीते साल […]

कंपनियों में औपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रीय पेंशन व्यवस्था (NPS) को अपनाया जाना नवंबर में घटकर करीब 3 साल के निचले स्तर पर आ गया है। गुरुवार को जारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के ताजा आंकड़ों से यह पता चलता है। आंकड़ों से पता चलता है कि कॉर्पोरेट सेगमेंट से नए मासिक सबस्क्राइबरों की आवक […]

भारत के उद्योग जगत के करीब 45 प्रतिशत चीफ इक्सपिरिएंस ऑफिसर (CXO) का अनुमान है कि आगामी वित्त वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में वृद्धि दर 6 से 6.5 प्रतिशत के बीच रहेगी। ग्राहकों की तरजीह में बदलाव के साथ मझोले और छोटे शहरों में उपभोक्ता वस्तुओं और खुदरा व्यय में […]

अर्थशास्त्रियों और अनुमान लगाने वाली एजेंसियों के कई अनुमानों के विश्लेषण से पता चलता है कि आगामी अंतरिम बजट में वित्त वर्ष 2025 के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी के 5.3 प्रतिशत के बराबर रखा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ अर्थशास्त्रियों का पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) में कमी आने का अनुमान है, जो कोविड के […]

वित्त वर्ष 2023 में उद्योग जगत द्वारा की गई नौकरियों के कुल सृजन में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी करीब आधी रही है। इसमें सूचना तकनीक (आईटी), बैंकिंग और वित्त क्षेत्र आते हैं। वहीं विनिर्माण, बुनियादी ढांचा और खपत के क्षेत्रों में नौकरियों के सृजन की रफ्तार सुस्त रही है। शुक्रवार को जारी बैंक आफ बड़ौदा […]

देश में ज्यादा संख्या में कामगारों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ पहुंचाने के मकसद से सरकार संगठित क्षेत्र की अपनी प्रमुख योजना कर्मचारी राज्य बीमा (Employee State Insurance-ESI) के तहत चिकित्सा लाभ के दायरे को बढ़ाने पर विचार कर रही है। सरकार का उद्देश्य इसके तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और गिग (दिहाड़ी या अस्थायी) […]