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लेखक : शिवा राजौरा

आज का अखबार, कमोडिटी

केंद्र सरकार ने की PMGKAY के विस्तार की घोषणा, मगर मुफ्त अनाज बिगाड़ सकता है बजट

राज्यों में होने जा रहे अहम चुनावों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत अगले 5 साल तक मुफ्त अनाज जारी रखने की घोषणा की है। यह चालू वित्त वर्ष के दौरान राजकोषीय हिसाब से प्रबंधन योग्य हो सकता है, लेकिन आने वाले वर्षों में यह सरकार के […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

विकसित देशों के दबाव के बीच प्रसंस्करण इकाइयों के प्रदूषण पर लगाम लगाने पर चल रही बात

भारत ने प्रदूषण फैलाने वाली प्रसंस्करण इकाइयों पर लगाम कसने के लिए व्यावहारिक योजना पर चर्चा शुरू कर दी है। इस क्रम में कपड़ा, दवा उद्योग आदि क्षेत्रों की प्रसंस्करण इकाइयों के बारे में बातचीत जारी है। दरअसल, विकसित देशों ने मुक्त व्यापार समझौतों के साथ-साथ पूरे व्यापार में सतत विकास को शामिल करने के […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

सर्विस PMI 7 माह के निचले स्तर पर, S&P के ताजा सर्वे ने बताई वजह

भारत के सेवा क्षेत्र की रफ्तार अक्टूबर में सुस्त पड़ गई। सेवा क्षेत्र का पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) घटकर 7 महीने के निचले स्तर 58.4 पर आ गया, जो सितंबर में 61 था। एसऐंडपी ग्लोबल के शुक्रवार को आए सर्वे में कहा गया है कि सुस्त मांग, कीमत का दबाव और प्रतिस्पर्धी स्थिति के कारण […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

स्थायी भर्तियों में आएगी कमी! ताजा बिजनेस एक्सपेक्टेशंस सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा

अगले 6 महीने में स्थायी कर्मचारियों की भर्ती करने की इच्छा रखने वाली कंपनियों की हिस्सेदारी करीब आधी घटकर सितंबर तिमाही में 15.9 प्रतिशत रह गई है, जो जून तिमाही में 30.9 प्रतिशत थी। इससे श्रम बाजार में दबाव का संकेत मिलता है। इसी तरह से अपने कार्यबल में अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती पर विचार […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

मैन्युफैक्चरिंग PMI अक्टूबर में 8 माह के निचले स्तर पर: S&P Global

भारत में विनिर्माण गतिविधियां अक्टूबर में आठ महीने के निचले स्तर पर रहीं। यह गिरावट नए ऑर्डर में नरमी और उपभोक्ता सामान के उपक्षेत्रों में उत्पादन वृद्धि में कमी से आई। एसऐंडपी के बुधवार को जारी नवीनतम सर्वेक्षण के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमई) अक्टूबर में लगातार दूसरे माह गिरकर 55.5 पर आ गया। […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

Core sector output: 8 प्रमुख इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री का उत्पादन सुस्त, 4 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा

आठ प्रमुख बुनियादी ढांचा उद्योगों का उत्पादन सितंबर में घटकर 4 महीने के निचले स्तर 8.1 प्रतिशत पर पहुंच गया है। इन्हें प्रमुख क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ज्यादा आधार के असर और 8 में से 7 क्षेत्रों में आई सुस्ती के कारण ऐसा हुआ है। पिछले साल सितंबर में प्रमुख क्षेत्र का […]

आज का अखबार, कंपनियां, समाचार

Gig workers के पास अपनी बात कहने के लिए प्लेटफॉर्म तक नहीं: रिपोर्ट

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों से जुड़े गिग वर्कर्स (Gig workers) को अपनी चिंता को लेकर आवाज उठाने के लिए संतोषजनक मंच का इंतजार है। ई-कॉमर्स क्षेत्र के 12 प्रमुख प्लेटफॉर्मों ने अभी तक मजदूरों के किसी संगठन को मान्यता नहीं दी है। फेयरवर्क इंडिया (Fairwork India) ने सोमवार को जारी ताजा परियोजना रिपोर्ट में यह जानकारी दी […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

EPFO की निवेश पूंजी वित्त वर्ष 23 में 16.7 प्रतिशत बढ़ी

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की निवेश पूंजी की कुल राशि वित्त वर्ष 23 में 16.7 प्रतिशत बढ़कर 21.3 लाख करोड़ रुपये हो गई है, जो वित्त वर्ष 22 में 18.3 लाख करोड़ रुपये थी। बिजनेस स्टैंडर्ड को मिली सेवानिवृत्ति कोष की मसौदा सालाना रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है। सामाजिक सुरक्षा संगठन की कुल […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, समाचार

IT और कंसल्टेंसी कंपनियां प्राइवेट सेक्टर में NPS अपनाने में सबसे आगे

न्यू पेंशन सिस्टम (NPS) कॉर्पोरेट मॉडल में टॉप 50 कंपनियों में से, आईटी और आईटी-इनेबल कंसल्टिंग फर्म प्राइवेट सेक्टर के लिए NPS अपनाने में सबसे आगे हैं। सितंबर 2023 तक के आंकड़ों से पता चलता है कि इन कंपनियों के पास सब्सक्राइबर्स की सबसे अधिक हिस्सेदारी 13.2% है, कुल 131,354 सब्सक्राइबर हैं। प्राइवेट बैंक लगभग […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, वित्त-बीमा

राष्ट्रीय पेंशन योजना: अगस्त में NPS पांच माह के उच्च स्तर पर, अगस्त में 22 फीसदी बढ़े नए मेंबर्स

केंद्र और राज्य सरकारों के राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) स्वीकारना अगस्त में पांच महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। यह सार्वजनिक क्षेत्र के औपचारिक नियुक्तियों में तेजी का संकेतक है। राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) के बुधवार को जारी एनपीएस आंकड़ों के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकारों के मासिक नए सदस्यों में बढ़ोतरी हुई […]

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