लेखक : शिवा राजौरा

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की ओर से मंगलवार को जारी ताजा अध्ययन रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत की गरीबी दर के आंकड़े 2022-23 में 4.5 से 5 प्रतिशत के बीच रहे हैं। हाल के घरेलू उपभोग सर्वे (एचसीईएस) के आधार पर सरकार द्वारा संचालित बैंक के अध्ययन में पाया गया है कि ग्रामीण […]

औद्योगिक वृद्धि, कृषि उत्पादन और खपत में कमी के कारण वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) में भारत की अर्थव्यवस्था सुस्त रह सकती है। प्रमुख संकेतकों के विश्लेषण से ये संकेत मिलते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि वित्त वर्ष 2024 की दिसंबर तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि के आंकड़े 6.5 प्रतिशत […]

यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा समयोजन तंत्र (सीबीएएम) के लागू होने की स्थिति में भारत के उत्पादों को 10.5 प्रतिशत मूल्य वर्धित कर (वैट) के समान शुल्क का सामना करने की उम्मीद है। यह जानकारी एशिया विकास बैंक (एडीबी) की सोमवार को प्रकाशित अध्ययन में दी गई। इस रिपोर्ट का शीर्षक ‘डिकार्बनाइजेशन ग्लोबल वैल्यू चेन’ […]

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (मोस्पी) द्वारा जारी ताजा घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस) के मुताबिक 2022-23 में पहली बार भारत के ग्रामीण इलाकों में गैर खाद्य वस्तुओं पर औसत खर्च बढ़कर 50 प्रतिशत से ऊपर चला गया है। साथ ही इसी अनुपात में कुल व्यय में खाद्य वस्तुओं पर किया जाने वाला खर्च कम […]

कॉरपोरेट खंड में औपचारिक कर्मचारियों के लिए दिसंबर में नैशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) अपनाना करीब नौ फीसदी बढ़ गया। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार कॉरपोरेट खंड में दिसंबर के दौरान नए मासिक सदस्यों की संख्या 8,420 रही जबकि यह नवंबर में 7,728 थी। कॉरपोरेट खंड के तहत सार्वजनिक क्षेत्र […]

भारत में औपचारिक नौकरियों के सृजन में तेज गिरावट आई है। बिजनेस स्टैंडर्ड द्वारा पेरोल डेटा के विश्लेषण से पता चलता है कि 2023 में इसके पहले के साल की तुलना में करीब 10 फीसदी कम नई औपचारिक नौकरियों का सृजन हुआ है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की ओर से जारी आंकड़ों से पता […]

पेंशन कोष विनियमन व विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने कारोबारी सुगमता व अनुपालन कम करने के लिए नैशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट (एनपीएसटी) विनियमनों और पेंशन फंड विनियमनों में संशोधन की अधिसूचना बुधवार को जारी की। एनपीएस ट्रस्ट विनियमनों के नवीनतम संशोधन में ट्रस्टी की नियुक्ति, उनकी शर्तों व स्थितियों, ट्रस्टी बोर्ड की बैठकें करने और मुख्य […]

संसद की श्रम, कौशल विकास और कपड़ा मामलों की संसदीय समिति ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा कि भारत को कपास की नई किस्म के बीजों और पौधों की बेहद सख्त जरूरत है। ये बीज व पौधे मिट्टी व जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल होंगे। नई किस्मों से जलवायु परिवर्तन के कारण कपास की सीमित हो […]

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने एक ताजा रिपोर्ट में कहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी ऐक्ट (मनरेगा) पेश किए जाने और ग्रामीण इलाकों में इसके विस्तार से पुरुष और महिला को दिए जाने वाली मजदूरी का अंतर कम हुआ है, साथ ही इससे न्यूनतम वेतन कानून का अनुपालन बढ़ा है। शहरी और […]

भारत में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित महंगाई दर कम होकर पिछले साल की समान अवधि की तुलना में जनवरी में तीन महीने के निचले स्तर 0.27 प्रतिशत पर पहुंच गई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी आंकड़ों से पता चलता है कि खाद्य वस्तुओं व विनिर्मित सामान के उत्पादों के […]