लेखक : शिवा राजौरा

वित्त वर्ष 2023 में उद्योग जगत द्वारा की गई नौकरियों के कुल सृजन में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी करीब आधी रही है। इसमें सूचना तकनीक (आईटी), बैंकिंग और वित्त क्षेत्र आते हैं। वहीं विनिर्माण, बुनियादी ढांचा और खपत के क्षेत्रों में नौकरियों के सृजन की रफ्तार सुस्त रही है। शुक्रवार को जारी बैंक आफ बड़ौदा […]

देश में ज्यादा संख्या में कामगारों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ पहुंचाने के मकसद से सरकार संगठित क्षेत्र की अपनी प्रमुख योजना कर्मचारी राज्य बीमा (Employee State Insurance-ESI) के तहत चिकित्सा लाभ के दायरे को बढ़ाने पर विचार कर रही है। सरकार का उद्देश्य इसके तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और गिग (दिहाड़ी या अस्थायी) […]

थोक मूल्य सूचकांक (WPI) पर आधारित महंगाई दर दिसंबर में बढ़कर 9 महीने के उच्च स्तर 0.73 प्रतिशत पर पहुंच गई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक मुख्य रूप से खाद्य महंगाई बढ़ने के कारण ऐसा हुआ है। यह लगातार दूसरा महीना है, जब थोक महंगाई दर धनात्मक क्षेत्र में आई […]

सरकार असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए अपनी प्रमुख योजना – अटल पेंशन योजना के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन की राशि बढ़ाने पर विचार कर रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर बताया, ‘हम इससे संबंधित प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। इस बारे में अंतरिम बजट में या उसके […]

फरवरी की पहली तारीख को आने वाले अंतरिम बजट के पहले देश के औद्योगिक उत्पादन में तीव्र गिरावट आई और वह नवंबर में आठ माह के निचले स्तर पर पहुंच गया। ऐसा उच्च आधार प्रभाव के साथ-साथ उपभोक्ता वस्तुओं समेत विनिर्माण गतिविधियों में शिथिलता आने की वजह से हुआ। दूसरी ओर दिसंबर माह में खुदरा […]

उद्योग जगत ई- श्रम पोर्टल तक पहुंच पाना चाहता है। इस पोर्टल पर असंगठित श्रेत्र के 30 करोड़ श्रमिकों का डेटा है। उद्योग निकाय सीआईआई को उम्मीद है कि इस पोर्टल तक पहुंच होने पर कुशल प्रतिभाओं का विविध कार्यों में इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी। इससे वह अपने कार्यबल की जरूरतों को भी पूरा […]

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के ताजा अध्ययन के मुताबिक 2022 में लगातार दूसरे साल भारत में वास्तविक वेतन वृद्धि पॉजिटिव बनी हुई है। इससे कोविड-19 महामारी के बाद अर्थव्यवस्था में रिकवरी के संकेत मिलते हैं। तुर्की के साथ भारत एक मात्र देश है, जहां 2020 की महामारी के बाद लगातार दूसरे साल धनात्मक वृद्धि दर्ज […]

विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के आर्थिक वृद्धि का अनुमान 6.4 प्रतिशत बरकरार रखा है। गुरुवार को जारी रिपोर्ट में विश्व बैंक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर बढ़ती लागत और निजी क्षेत्र द्वारा लिए जा रहे कर्ज में तेजी को देखते हुए यह अनुमान पेश […]

नई श्रम संहिता के मुताबिक विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा बनाए गए कानून में बहुत ज्यादा अंतर है और यह नई संहिता की मूल धारणाओं व सिद्धांतों के विपरीत हैं। एक सरकारी एजेंसी के अध्ययन में यह सामने आया है। 2019 और 2020 में केंद्रीय श्रम कानूनों को एक में मिलाने, उन्हें तार्किक […]

वर्ष 2023 में बीते साल की तुलना में 10 प्रतिशत कम नई औपचारिक नौकरियां सृजित हुईं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के हालिया जारी आंकड़ों के बिज़नेस स्टैंडर्ड के विश्लेषण से औपचारिक नौकरियों में गिरावट उजागर होती है। दरअसल केवल औपचारिक श्रमबल को ही श्रम कानूनों के तहत संरक्षित सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलता है। […]