लेखक : शिवा राजौरा

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने एक ताजा रिपोर्ट में कहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी ऐक्ट (मनरेगा) पेश किए जाने और ग्रामीण इलाकों में इसके विस्तार से पुरुष और महिला को दिए जाने वाली मजदूरी का अंतर कम हुआ है, साथ ही इससे न्यूनतम वेतन कानून का अनुपालन बढ़ा है। शहरी और […]

भारत में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित महंगाई दर कम होकर पिछले साल की समान अवधि की तुलना में जनवरी में तीन महीने के निचले स्तर 0.27 प्रतिशत पर पहुंच गई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी आंकड़ों से पता चलता है कि खाद्य वस्तुओं व विनिर्मित सामान के उत्पादों के […]

औद्योगिक संस्थानों में कार्यरत पांच श्रमिकों में से दो श्रमिक संविदा पर हैं। यह देश के श्रम बल में संविदा कर्मियों के बढ़ने का रुझान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के तहत उद्योगों के सालाना सर्वेक्षण (एएसआई) के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक नियोक्ता के नियमित कर्मचारियों को वेतन दिए जाने की हिस्सेदारी में निरंतर […]

खाद्य पदार्थों के दाम घटने के कारण खुदरा मुद्रास्फीति भी जनवरी में घटकर 5.10 फीसदी रही, जो तीन महीने में इसका सबसे कम आंकड़ा है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति दर दिसंबर में 5.69 फीसदी और पिछले साल जनवरी में 6.52 फीसदी थी। इसके साथ ही औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) दिसंबर में थोड़ा […]

रोजगार मेले के तहत हाल ही में भर्ती किए गए 1 लाख से अधिक कर्मियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सोमवार को नियुक्ति-पत्र वितरित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मौजूदा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले 10 साल में पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार की तुलना में युवाओं को […]

देश में बढ़ते श्रम बल के बीच शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर घटी है। वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) के दौरान बेरोजगारी दर घटकर 6.5 प्रतिशत रह गई है, जो इसके पहले की तिमाही में 6.6 प्रतिशत थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा सोमवार को जारी इन आंकड़ों से श्रम बाजार में लगातार […]

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि की न्यूनतम पेंशन वर्तमान 1000 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। यह प्रस्ताव श्रम मंत्रालय ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय को भेजा था। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के फैसले लेने वाले शीर्ष निकाय केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड (सीबीटी) की शनिवार को हुई हालिया […]

भारतीय कामगारों की कौशल पर आधारित अंतरराष्ट्रीय आवाजाही बढ़ाने और उसे प्रोत्साहित करने के लिए श्रम, कपड़ा व कौशल विकास पर बनी संसद की स्थायी समिति ने अपनी ताजा रिपोर्ट बुधवार को संसद में पेश की। समिति ने कौशल विकास एवं उद्यमशीलता (NSDE) मंत्रालय से सभी 30 स्किल इंडिया इंटरनैशनल सेंटर (SIIC) मार्च 2024 तक […]

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2025 के अंतरिम बजट में पूंजीगत खर्च (capex) और आर्थिक वृद्धि की रफ्तार बरकरार रखने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए पूंजीगत खर्च वास्तविक जीडीपी वृद्धि की तुलना में तेजी से बढ़ […]

आर्थिक सहयोग एवं विकास परिषद (OECD) ने सोमवार को जारी अपने ताजा अंतरिम आर्थिक परिदृश्य में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.2 प्रतिशत कर दिया है। इसके पहले OECD नवंबर के परिदृश्य में 6.1 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया था। परिदृश्य में कहा गया है, ‘तंग वित्तीय स्थिति के […]