लेखक : शिवा राजौरा

वर्ष 2019 में निर्वाचित सांसदों ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडी) में आवंटित राशि अपने पूर्ववर्ती सांसदों की तुलना में कम खर्च की है। इस योजना के तहत मौजूदा लोक सभा में इस्तेमाल नहीं की गई राशि बढ़कर 16 फीसदी हो गई जबकि 16वीं लोक सभा (2014-19) में यह 8.7 फीसदी थी। सांख्यिकीय व […]

देश के 8 प्रमुख बुनियादी ढांचा उद्योगों की वृद्धि दर मार्च में घटकर 5.2 प्रतिशत रह गई है। इन प्रमुख क्षेत्रों की वृद्धि दर फरवरी में 7.1 प्रतिशत थी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक कोयला (8.7 प्रतिशत), कच्चा तेल (2 प्रतिशत), प्राकृतिक गैस (6.3 प्रतिशत) और स्टील […]

असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सरकार की प्रमुख पेंशन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PMSYM) से पिछले 5 साल में महज 50 लाख कामगार जुड़ पाए हैं। व्यापक अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों को सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में लाने के लिए यह योजना मार्च 2019 में पेश की गई थी। कम संख्या में सबस्क्राइबर […]

नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनैंस ऐंड पॉलिसी (एनआईपीएफपी) के मुताबिक सरकार द्वारा सार्वजनिक संपत्तियों में निवेश व ज्यादा पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) के कारण चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.1 से 7.4 प्रतिशत के बीच रहने की संभावना है। शुक्रवार को जारी व्यापक आर्थिक समीक्षा में सरकार की संस्था ने कहा […]

अप्रैल में भारत की निजी क्षेत्र की गतिविधियां मजबूत हुई हैं। इसे बढ़ी मांग से सहारा मिला है और कारोबारी खरीद और उत्पादन बढ़ा है। दोनों मामलों में विस्तार की दर 14 साल में सबसे तेज बनी हुई है। मंगलवार को जारी एचएसबीसी के सर्वे में यह सामने आया है। वैश्विक बैंकर के सर्वे के […]

केंद्र सरकार ने 9 साल पुराने नैशनल करियर सर्विस (एनसीएस) पोर्टल को उन्नत और आधुनिक बनाने की योजना बनाई है। दो सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इसका मकसद लाखों युवाओं व नियोक्ताओं को एक मंच पर लाना और भविष्य के लिए कार्यबल तैयार करना है। पोर्टल एनसीएस 2.0 के उन्नत स्वरूप […]

केंद्र सरकार असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत जीवन और दुर्घटना बीमा कवर का दावा करने की समय सीमा बढ़ाने पर काम कर रही है। सूत्रों ने बिजनेस स्टैंडर्ड को यह जानकारी दी। पिछले साल अगस्त में श्रम मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा पोर्टल ई- श्रम पर असंगठित क्षेत्र […]

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) वेतन की न्यूनतम सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर और अधिक करने पर विचार कर रहा है। इस कदम से इसका दायरा बढ़ेगा और अनौपचारिक क्षेत्र के करोड़ों मजदूरों को इस दायरे में लाया जा सकेगा। न्यूनतम वेतन सीमा में पिछली बढ़ोतरी 2014 में हुई थी, जब इसे 6,500 रुपये […]

सरकार घरों में काम करने वालों, कृषि मजदूरों, रेहड़ी-पटरी वालों जैसे असंगठित क्षेत्र के करोड़ों कामगारों को सशक्त बनाने की योजना पर काम कर रही है। इसके तहत आवास, स्वास्थ्य सेवा, बीमा, पेंशन एवं खाद्यान्न सहायता सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पाने में उनकी मदद की जाएगी। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बिज़नेस स्टैंडर्ड […]

वित्त वर्ष 24 की तीसरी तिमाही में फ्लेक्सी स्टॉफिंग उद्योग में नया रोजगार सृजन गिरकर 3.8 प्रतिशत (तिमाही आधार पर) हो गया जबकि इसकी पिछली तिमाही में यह दर 6 प्रतिशत थी। इंडियन स्टॉफिंग फेडरेशन (ISF) ने सोमवार को जारी फ्लेक्सी स्टॉफिंग उद्योग की तिमाही रिपोर्ट में कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी (IT) में रोजगार घटने […]