लेखक : संजीब मुखर्जी

महंगाई को काबू में करने के लिए जूझ रही सरकार के लिए राहत की खबर है कि इस साल मॉनसून सामान्य रहेगा। मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट ने मॉनसून सामान्य रहने का अपना अनुमान आज जारी किय। इससे सरकार को महंगाई पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है। मगर बिहार, झारखंड, […]

भारत में 1 अप्रैल से शुरू मौजूदा फसल विपणन वर्ष 2024-25 में गेहूं का उत्पादन पिछले साल के 1,057.9 लाख टन से 3 फीसदी अधिक होने की संभावना है। रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित एक सर्वे में यह बात सामने आई है। यह सर्वे देश के 9 राज्यों के 84 […]

देश में 7 चरणों में आम चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर काबू रखना सरकार की बड़ी प्राथमिकता है। खाद्य वस्तुओं की कीमत का सीधा प्रभाव मतदाताओं के मतदान पर पड़ता है। इसके पहले 3 ऐसे मौके रहे हैं, जब खाद्य महंगाई के कारण सरकारें सत्ता से बाहर हुई […]

आनुवांशिक सरसों से उपज बेहतर होने की चर्चा के दौर में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (SEA) ने अपनी प्रायोगिक परियोजना के हवाले से जानकारी दी है कि कृषि की आदर्श तकनीकों को अपनाने पर मौजूदा उपलब्ध बीजों से भी सरसों की पैदावार को अगले पांच वर्षों में 35 फीसदी तक बढ़ाया जा सकता है। […]

Heat wave Alert: देश में सात चरणों में लोक सभा चुनावों की तैयारी चल रही है, लेकिन मौसम विभाग की मानें तो चुनावी महीनों में देश के कुछ भागों में भीषण गर्मी पड़ सकती है। विभाग ने आज अपने पूर्वानुमान में कहा कि अप्रैल से जून की अव​धि में देश के अ​धिकांश हिस्सों में अत्य​धिक […]

केंद्र सरकार ने गेहूं की जमाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए कारोबारियों को स्टॉक की जानकारी सरकारी पोर्टल पर देने का आदेश दिया है। उपभोक्ता मामले और खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के आदेश के अनुसार सभी राज्यों और संघ शासित राज्यों के कारोबारी/ थोक कारोबारी/खुदरा विक्रेता, बड़ी श्रृंखला वाले खुदरा विक्रेता और प्रोसेसर को […]

केंद्र सरकार ने आम चुनाव से पहले वित्त वर्ष 2024-25 के लिए मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी में 3 से 10 प्रतिशत का इजाफा करने की घोषणा कर दी है। यह बढोतरी इस वित्त वर्ष में की गई वृद्धि के बराबर है। मजदूरी की नई दरें 1 अप्रैल, 2024 से लागू होंगी। बुधवार देर रात को […]

भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने में कृषि की महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। भारतीय कृषि को अपनी मौजूदा 4 फीसदी की वृद्धि दर से बाहर निकलना होगा। विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अनुसंधान और विकास पर अधिक निवेश करना होगा। साथ ही फसलों के विविधीकरण पर भी जोर […]

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की करीब 55 फीसदी जनसंख्या कृषि और उससे संबद्ध गतिविधियों में जुड़ी हुई है। इसलिए 2047 के विकसित भारत के रास्तों को खेतों से होकर गुजरना होगा। कृषि क्षेत्र की अनगिनत चर्चाएं और बहसें लंबे समय से वैचारिक सीमाओं में फंसी हुई हैं। इससे सामान्य हल ढूंढ़ना मुश्किल […]

भारत में धान की खेती में सीधे धान की बोआई (डीएसआर) की बड़े पैमाने पर स्वीकार्यता सभी हिस्सेदारों की मिलीजुली कोशिश पर निर्भर है। इस मामले पर आए एक नए श्वेत पत्र में कहा गया है कि इसमें कृषि इनपुट, खेती का मशीनीकरण करने वाली कंपनियां, विस्तारित सेवाएं, फसल प्रबंधन सलाहकार और सरकारें शामिल हैं। […]