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लेखक : रुचिका चित्रवंशी

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

खाद्य दाम घटने के साथ कम होगी महंगाई, वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक रिपोर्ट का आकलन

खरीफ की जबरदस्त पैदावार की संभावना के कारण आने वाले महीनों में खाद्य महंगाई घटने का अनुमान है। इससे देश में महंगाई का परिदृश्य सुस्त रहेगा। यह जानकारी वित्त मंत्रालय की सोमवार को जारी मासिक आर्थिक रिपोर्ट में दी गई। रिपोर्ट के अनुसार ‘जबरदस्त कृषि उत्पाद के कारण महंगाई सुस्त हो सकती है जबकि चुनिंदा […]

अंतरराष्ट्रीय, आज का अखबार, ताजा खबरें, भारत

G20 की वार्ता में मुख्य अड़चनें पश्चिम एशिया और यूक्रेन

ब्राजील की अध्यक्षता में रियो डी जनेरियो में सोमवार से शुरू होने वाली जी 20 के नेताओं की शिखरवार्ता में भूराजनीतिक मुद्दे हावी रहने की संभावना है। इस शिखर सम्मेलन में वार्ताकारों को सभी देशों के लिए स्वीकार्य संयुक्त वक्तव्य की भाषा तय करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जी 20 के […]

आज का अखबार, कंपनियां, समाचार

NFRA ने स्पष्ट किया: ICAI को ऑडिट मानक जारी करने का अधिकार नहीं

सॉलिसिटर जनरल ने राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) को अपनी राय देते हुए कहा है कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया (आईसीएआई) को ऑडिट के लिए कोई बाध्यकारी मानक अथवा दिशानिर्देश जारी करने का अधिकार नहीं है। इस मामले से अवगत सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने कहा कि आईसीएआई किसी ऑडिट फर्म […]

आज का अखबार, वित्त-बीमा

कुछ फर्मों के हाथ ऑडिट जाने की चिंता उचित नहीं

नैशनल फाइनैंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के चेयरपर्सन अजय भूषण पांडेय ने बिज़नेस स्टैंडर्ड से कहा कि कुछ क्षेत्रों में यह चिंता जताई जा रही है कि ऑडिट मानकों में बदलाव किए जाने से कुछ बड़ी फर्मों के हाथ में ऑडिट का काम चला जाएगा, यह उचित नहीं है। पांडेय ने कहा, ‘किसी अज्ञात समस्या की गलत […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

Small Savings Schemes: बजट अनुमान के ऊपर नहीं जाएगी लघु बचत में वृद्धि

केंद्र सरकार द्वारा लघु बचत से जुटाई जाने वाली राशि जुलाई के बजट अनुमान 4.2 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने की संभावना नहीं है। इस अनुमान को सरकार ने अंतरिम बजट के बाद पहले ही घटा दिया था। वित्त मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्र ने कहा, ‘हमने पहले ही भांप […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

State borrowing: राज्यों का कुल उधार 5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा, समझदारी के संकेत

राज्यों की राजकोषीय समझदारी की राह पर यात्रा जारी है। आधिकारिक सूत्रों से मिले आंकड़ों के मुताबिक अब तक उनकी कुल उधारी 5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंची है, जो दिसंबर 2024 तक अनुमानित 8.38 लाख करोड़ रुपये उधारी के अनुमान का महज 60 फीसदी है। सरकारी अधिकारियों ने कहा कि राज्यों द्वारा अनुमानित उधारी […]

आज का अखबार, कंपनियां, समाचार

LLPs के ऑडिट मानकों पर मंथन, NFRA की 25 नवंबर को अहम बैठक

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) ने सीमित देयता प्रतिबद्धता (एलएलपी) के लिए लेखापरीक्षा मानदंडों पर विचार के लिए अपने बोर्ड के सदस्यों की बैठक 25 नवंबर को बुलाई है। यह जानकारी सूत्रों ने दी। इस बैठक में इंस्टीट्यृट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटे्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। आईसीएआई ने ही एलएलपी के वित्तीय […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

संरक्षण का माध्यम बनी जलवायु नीति: अनंत नागेश्वरन

भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी. अनंत नागेश्वरन ने शुक्रवार को बिज़नेस स्टैंडर्ड बीएफएसआई समिट में अपने मुख्य भाषण में कहा कि विकसित अर्थव्यवस्थाएं मुक्त व्यापार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बहुत पहले त्याग चुकी हैं और जलवायु नीतियां पहले ही व्यापार संरक्षण का विस्तार बन गई हैं। ऐसे में भारत जैसे विकासशील देशों को […]

आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा

BS BFSI Summit: मजबूत अर्थव्यवस्था में बैंकों को तेज वृद्धि जारी रहने का भरोसा

BS BFSI Summit: ठोस आर्थिक बढ़ोतरी और बुनियादी आधार मजबूत रहने के कारण भारत में बैंकिंग क्षेत्र का बेहतर प्रदर्शन जारी रहने की उम्मीद है। साथ ही बैंकों को जोखिम प्रबंधन और अंडरराइटिंग मानकों में सुधार करने और सचेत रहने की भी जरूरत है। बुधवार को बिजनेस स्टैंडर्ड बीएफएसआई इनसाइट समिट में सार्वजनिक क्षेत्र के […]

आज का अखबार, कंपनियां, समाचार

मध्यस्थता के लिए कानून में संशोधन का प्रस्ताव

दिवाला प्रक्रिया में देरी कम करने और न्यायपालिका पर बोझ कम करने की कवायद के तहत भारतीय ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवाला बोर्ड (आईबीबीआई) ने संशोधित नियमों का प्रस्ताव किया है। इसके तहत परिचालन ऋणदाताओं (ऑपरेशनल क्रेडिटर्स) को किसी कंपनी के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया में जाने के पहले स्वैच्छिक मध्यस्थता का विकल्प मिल सकेगा। आईबीबीआई […]

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