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AI में आत्मनिर्भरता की जरूरत, भारत को सभी स्तरों पर निवेश करना होगा: अभिषेक सिंहAI में 33% बढ़ी नौकरियां, सरकार हर स्तर पर कर रही काम; 10 लाख युवाओं को मिलेगी ट्रेनिंग: वैष्णवडिकंट्रोल से लाभ: प्रतिबंध हटाने से देश को मिलेंगे बड़े फायदेEditorial: प्रगति प्लेटफॉर्म से इंफ्रास्ट्रक्चर को रफ्तार, रुकी परियोजनाओं को मिली गतिवेनेजुएला संकट का भारतीय IT कंपनियों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, कारोबार रहेगा स्थिरउत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में बड़ी छंटनी, SIR में करीब तीन करोड़ लोगों के नाम कटेबांग्लादेश में छात्र नेता की हत्या पर उबाल, भारतीयों के ‘वर्क परमिट’ रद्द करने की मांगकई राज्यों में दूषित पानी से सेहत पर संकट, देशभर में बढ़ रहा जल प्रदूषण का खतरानए हवाई अड्डों से होटल उद्योग को मिलेगी रफ्तार, नवी मुंबई और नोएडा बने नए हॉस्पिटैलिटी हबगांवों में कार बिक्री ने शहरों को पछाड़ा, 2025 में ग्रामीण बाजार बना ऑटो सेक्टर की ताकत

लेखक : बीएस संवाददाता

वित्त-बीमा

निवेश में फंडों का चुनाव है महत्वपूर्ण

मेरी उम्र 34 वर्ष है और मैं जनवरी 2008 से म्युचुअल फंडों के सिप में  10,000 रुपये प्रति महीने जमा करता आ रहा हूं, हालांकि मुझे इस बारे में ज्यादा अनुभव नहीं है। अगले 15 वर्षों में मैं एक करोड़ रुपये इकट्ठा करना चाहता हूं ताकि सेवानिवृत्ति के बाद सुख से जी सकूं। कृपया मेरे […]

आईटी

विलय और अधिग्रहण नीति पर अमेरिका को आपत्ति

अमेरिका ने भारत के नए प्रतिस्पर्धा कानून पर आपत्ति जताई है जिसके तहत विदेशी कंपनियों को विश्व के किसी भी कोने में अधिग्रहण या विलय करने के लिए नियामक की मंजूरी लेने की जरूरत होगी। कांग्रेस को सौंपी गई एक रपट में अमेरिकी व्यापार मंत्रालय ने कहा कि उसने संशोधित प्रतिस्पर्धा कानून के तहत विलय […]

आईटी

अधिक उड़ानों के लिए कुछ इंतजार और

बेंगलुरु का नया हवाई अड्डा खुलने में देरी होने से 12 से अधिक एयरलाइनों की अतिरिक्त उड़ान शुरु करने की योजना पर असर पड़ सकता है। इनमें अंतरराष्ट्रीय, घरेलू और कॉर्गो एयरलाइनें शामिल हैं। नया हवाई अड्डा शुरु होने के बावजूद पुराने हवाई अड्डे ने अतिरिक्त उड़ानों को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। […]

आईटी

बांग्लादेश में होगी तकनीकी साझेदारी

तीन साल पहले पेटेंट कानूनों में बदलाव के कारण पेटेंट वाली सस्ती दवाएं बेचने से वंचित भारतीय दवा कंपनियों को जल्दी ही बांग्लादेश से  सहारा मिल सकता है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में भारतीय तकनीकी साझेदारी की नई संभावनाए पैदा होने जा रही है। वहां के पेटेंट कानूनों में संशोधन के तहत पेटेंट वाली सस्ती दवाओं […]

अर्थव्यवस्था

ब्याज दरों में छूट बढ़ाने की कवायद

वाणिज्य विभाग पर पूर्व और बाद के निर्यात क्रेडिट पर मिलने वाले ब्याज दर में छूट की तिथि को बढ़ाने के लिए दबाव पड़ रहा है, जो 31 मार्च 2008 को खत्म हो रहा है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की थी कि रुपये की मजबूती को देखते हुए निर्यात क्रेडिट पर ब्याज दरों में छूट […]

ताजा खबरें

बाबू और चपरासी को कम वेतन देती हैं निजी कंपनियां

ऊंचे पदों पर कार्यरत व्यक्तियों को निजी कंपनियों में भले ही मोटी तनख्वाह मिलती हो लेकिन बाबू और चपरासी जैसे निचले पदों पर काम करने वाले लोगों को कंपनियां पुरस्कृत करने में कंजूसी दिखाती हैं। छठे वेतन आयोग की तरफ से एक्सएलआरआई जमशेदपुर द्वारा कराए गए एक अध्ययन के मुताबिक सरकार निचले स्तर पर काम […]

अन्य समाचार

सेहत दुरुस्त रखने के लिए महज 4 रुपये

बिहार में महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा सहित संपूर्ण विकास के लिए कटिबध्द राज्य सरकार द्वारा अलग से प्रस्तुत ‘जेंडर बजट’ के तहत प्रत्येक महिला के स्वास्थ्य पर औसत चार रुपये प्रतिमाह के आवंटन पर महिलाओं ने गहरा अफसोस जाहिर करते हुए इस राशि को ‘ऊंट के मुंह में जीरा’ बताया है। बिहार सरकार ने राज्य […]

अन्य समाचार

पश्चिम बंगाल के कूचबिहार से शुरू होगी उड़ान

उत्तरी बंगाल के कूचबिहार हवाई अड्डे पर तीन माह में हवाई यातायात शुरू होने की संभावना है। निर्धारित समय से करीब एक साल बाद यहां विमानों की आवाजाही शुरू होगी। एएआई ने हवाईअड्डे का विस्तार और आधुनिकीकरण का काम पूरा कर लिया था। लेकिन डेक्कन द्वारा संचालित एक अतिरिक्त विमान की जरूरत के चलते यहां […]

अन्य समाचार

खनिज नीति पर केन्द्र के जवाब का इंतजार

देश के पांच प्रमुख खनिज उत्पादक राज्यों ने राष्ट्रीय खनिज नीति का 2008 का विरोध करते हुए नई नीति को देश विरोधी और बड़ी कंपनियों के हितों के अनुरूप करार दिया है। राज्य इस बारे में प्रधानमंत्री के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री को संयुक्त ज्ञापन दिया था।छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन […]

अन्य समाचार

गांवों तक साफ पानी नहीं पहुंचा सका झारखंड : कैग

झारखंड में केंद्र प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) के तहत ग्रामीण आबादी को स्वच्छ और पर्याप्त जल मुहैया कराने के बुनियादी लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सका है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट के अनुसार 2002-07 के दौरान कार्यक्रम क्रियान्वयन के संबंध में सफलता के लेखाजोखा से यह यह पता चला […]

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