लेखक : अमिता बत्रा

दक्षिण एशिया के दो देशों इंडोनेशिया और पाकिस्तान में पिछले महीने राष्ट्रीय चुनाव हुए जिनके परिणाम सत्ता बदलने वाले रहे। दुनिया के चौथे और पांचवें सबसे बड़ी आबादी वाले ये देश सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाले देश भी हैं। दोनों देश आजादी के बाद अलग-अलग दौर में तकरीबन समान अवधि यानी तीन दशकों तक सैन्य […]

आसियान- भारत वस्तु व्यापार समझौते (एआईटीआईजीए) की समीक्षा इसी माह होनी है। देश का उद्योग जगत लंबे समय से इसकी मांग कर रहा था। वह समझौते के प्रावधानों में संशोधन चाहता है ताकि द्विपक्षीय व्यापार संतुलन, जो आसियान के पक्ष में है, उसे कम किया जा सके या पलटा जा सके। गत नवंबर में समीक्षा […]

व्यापार नीति के लिहाज से पिछला वर्ष हितकारी नहीं रहा है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के प्रावधानों के अनुरूप व्यापक आर्थिक एकीकरण की दिशा में कुछ सकारात्मक बदलाव जरूर हुए। परंतु, नियम आधारित व्यवस्था के विपरीत हुईं व्यापारिक गतिविधियों से इन सकारात्मक बदलावों का महत्त्व कम हो जाता है। विशेषकर, अमेरिका के नेतृत्व में विकसित […]

पिछले महीने के आरंभ में इंडो-पैसिफिक इकनॉमिक फ्रेमवर्क (आईपीईएफ) के सभी चार सदस्य देशों ने आपूर्ति श्रृंखला समझौते पर हस्ताक्षर किए। आईपीईएफ की शुरुआत के 18 महीनों के भीतर ऐसा होना सराहनीय है। हाल में घटी भूराजनीतिक घटनाओं और व्यापक झटकों ने आपूर्ति श्रृंखला के कामकाज को बहुत अधिक अव्यवस्थित किया जिसका असर वस्तुओं एवं […]

भारत में निवेश से जुड़ी संभावनाएं तो अपार हैं परंतु प्रतिस्पर्धा भी तीक्ष्ण है और इसे ध्यान में रखते हुए उसे अपनी व्यापार नीति उदार बनाने की आवश्यकता है। बता रही हैं अमिता बत्रा इस महीने के शुरू में ताइवान की राजधानी ताइपे में मुझे शिक्षाविदों, विचारकों और कारोबारी समूहों के साथ चीन पर चर्चा […]

विकास की प्रक्रिया में श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान की कमजोरी सामने आ चुकी है। इस विषय में विस्तार से जानकारी प्रदान कर रही हैं अमिता बत्रा यदि हम पीछे मुड़कर देखें तो इस वर्ष भारत ‘वैश्विक गरीब देशों की आवाज’ बनकर उभरा है। यह बात जी20 शिखर बैठक के आर्थिक एजेंडे पर वापस आने में […]

भारत को अपने समान देशों का अनुकरण करना चाहिए और अपने मुक्त व्यापार समझौतों के लिए होने वाली बातचीत में लचीला रुख अपनाना चाहिए। बता रही हैं अमिता बत्रा बीते दो महीनों के दौरान ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ भारत की मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) संबंधी बातचीत में जो विवादित तथ्य रहे हैं उनमें […]

यूरोपीय संघ (EU) द्वारा लागू किए जाने वाले कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) से जुड़े नियमन 16 मई, 2023 को प्रवर्तन में आए। दरअसल CBAM उत्सर्जित कार्बन की कीमत है। यह वह कार्बन है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन विभिन्न वस्तुओं के निर्माण के दौरान उत्सर्जित होता है और यूरोपीय संघ में प्रवेश […]

वैश्विक व्यापार की क्षेत्रीय रूपरेखा अब स्पष्ट हो रही है जहां वह मजबूत होता नजर आ रहा है। व्यापारिक क्षेत्र में अब चुनिंदा व्यापार नीतियों को आधार मिल रहा है, खासकर उत्तर अटलांटिक और यूरोपीय संघ जैसे बड़े क्षेत्रीय कारोबारी ब्लॉकों या गुटों में। इस रुख की शुरुआत अमेरिका और चीन के बीच 2018 में […]

युद्ध और महामारी के अलावा वैश्विक मूल्य श्रृंखला (जीवीसी) यानी वैश्विक उत्पादन साझेदारी के वित्तीय और परिचालन संबंधित पहलुओं में बदलाव और कठिन परिस्थितियों से उबरने की उनकी क्षमता भी वर्ष 2022 की प्रमुख वैश्विक चिंता बनी रही। चीन से इतर अन्य जगहों पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) द्वारा विविधता लाने की कोशिशों के तहत फ्रेंडशोरिंग […]